राष्ट्रपती राजवट तूर्त कायम; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट तूर्त तरी कायम राहणार आहे. राष्ट्रपती राजवट रद्द करण्याच्या निर्णयावरील स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने वाढवली असल्याने उत्तराखंड विधानसभेत २९ एप्रिलला शक्तिपरीक्षा होणार नाही. राष्ट्रपती राजवट रद्द करण्याच्या उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने सात प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्या. दीपक मिश्रा व न्या. शिवकीर्ती सिंग यांनी आता या प्रकरणावर ३ मे रोजी सुनावणी घेण्यात येईल असे जाहीर केले. राष्ट्रपती राजवट रद्द करण्याच्या निर्णयावरील स्थगितीस पुढील आदेशापर्यंत वाढ देण्यात येत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात शक्तिपरीक्षा हाच एक उपाय आहे. या प्रकरणात लोकशाहीचे रक्षण महत्त्वाचे आहे. जर राष्ट्रपती राजवट योग्य नाही असे म्हटले तर विधानसभेत शक्तिपरीक्षा घेणे आवश्यक आहे. आम्ही राष्ट्रपती राजवट उठवत नाही पण शक्तिपरीक्षा महत्त्वाची आहे त्यावर तुम्ही विचार करा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. रोहतगी यांनीही यावर विचार करून न्यायालयाला उत्तर देण्याचे मान्य केले. न्यायालयाने सात प्रश्न विचारले असून, त्यावर रोहतगी व इतरांना विचार करण्यास सांगितले आहे. राज्यपाल सध्याच्या स्थितीत कलम १७५ (२) अन्वये शक्तिपरीक्षेचा संदेश देऊ शकतात का, विधानसभा अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या नऊ आमदारांना अपात्र घोषित केले; त्याचा कलम ३५६ अन्वये राष्ट्रपती राजवटीशी संबंध जोडणे योग्य आहे का, असे प्रश्न न्यायालयाने विचारले आहेत.
