सज्ञान मुलगा आणि मुलगी त्यांच्या मर्जीनुसार लग्न करु शकतात. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या मुलामुलींवर खाप पंचायत किंवा समाजाकडून कोणतेही निर्बंध नकोत, असेही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. केंद्र सरकारने खाप पंचायतीवर बंदी घातली नाही तर न्यायालय यात हस्तक्षेप करेल, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. खाप पंचायतींविरोधात सुप्रीम कोर्टात समाजसेवी संघटनांकडून याचिका दाखल झाल्या आहेत. याबाबत मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने खाप पंचायतींविरोधात कठोर भूमिका घेत केंद्र सरकारला फटकारले. केंद्र सरकारच्यावतीने अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद यांनी बाजू मांडली. महिलांचा सन्मान राखला जावा, अशी केंद्र सरकारचीही भूमिका आहे. अॅँटी ऑनर किलिंग विधेयक संसदेत प्रलंबित आहे, असे त्यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले. न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्त केलेले राजू रामचंद्रन यांनी सांगितले की, विधी आयोगाने आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या युगुलांचे रक्षण करण्याबाबत कायदा तयार करण्याची शिफारस केली आहे. मात्र राज्य सरकारने केलेल्या सूचनांकडे केंद्र सरकार गांभीर्याने पाहात नाहीये असेच चित्र आहे, असा दावा त्यांनी केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला धारेवर धरले. न्यायालय मित्रांनी जे सांगितले त्याच्याशी आम्हाला घेणे-देणे नाही. एखादा सज्ञान मुलगा आणि मुलगी लग्न करतात, त्यावेळी त्यांना कोणतीही व्यक्ती, खाप पंचायत किंवा समाज रोखू शकत नाही तसेच त्यांना जाबही विचारु शकत नाही. एखाद्या मुलगा किंवा मुलीवरील हल्ला हे बेकायदा कृत्यच असते, असे कोर्टाने नमूद केले. न्यायालय मित्र राजू रामचंद्रन यांच्या शिफारशींवर काय केले, याबाबत केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. आता या प्रकरणाची सुनावणी ५ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. दरम्यान, या प्रकरणात केंद्र सरकारने यापूर्वी न्यायालय मित्र, शक्ती वाहिनी ही एनजीओ आणि खाप पंचायतीकडून मत मागवले होते. हरयाणातील रोहतक, जिंद आणि उत्तर प्रदेशातील बागपत येथे खाप पंचायत सक्रिय असून खाप पंचायतींचे फतवे हे नेहमीच वादग्रस्त असतात.
