नवी दिल्ली : तमिळनाडूमधील सर्व मंदिरांमध्ये अयोध्येतील राम मंदिरातील प्राणप्रतिष्ठा सोहळयाचे थेट प्रक्षेपण आणि विशेष प्रार्थना यांच्यावर बंदी घालण्याच्या तोंडी सूचनांवर आधारित कार्यवाही न करता कायद्यानुसार कृती करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्यातील प्रशासनाला दिले.
हेही वाचा >>> Pran Pratishtha at Ram Temple : जगभरात जल्लोष
तमिळनाडूमध्ये २० जानेवारीला याप्रकारे कथितरीत्या देण्यात आलेले तोंडी आदेश रद्द करण्यात यावेत अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, तोंडी आदेशांचे पालन करण्यास कोणीही बाध्य नाही. ‘हा प्रकार धक्कादायक आहे’, असे केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता म्हणाले. या देशात अजूनही राज्यघटनेनुसार कारभार केला जातो हे तमिळनाडूला सांगण्यात यावे असे ते न्यायालयाला म्हणाले. कोणालाही धार्मिक विधी करण्यापासून अडवता येणार नाही अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्यानंतर खंडपीठाने नमूद केले की, ‘‘आमचा राज्य प्रशासनावर विश्वास आणि भरवसा आहे की ते कायद्याचे पालन करतील आणि कोणत्याही तोंडी सूचनांच्या आधारे कार्यवाही करणार नाहीत. अशा सूचना दिलेल्याच नाहीत असे तमिळनाडू सरकारने सांगितले आहे.’’
स्टॅलिन यांची टीका
भाजप राम मंदिराचे राजकारण करत असल्याची टीका राज्याचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी केली. खासगी जागांमध्ये कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नाही असे राज्य सरकारने सोमवारी मद्रास उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले.
