अमेरिकेचे मत पत्रकार, सरकारचे टीकाकार, नागरी समुदाय यांच्यावर हेरगिरी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे गैर असून हा न्यायबाह्य मार्ग आहे. त्याला लोकशाहीत स्थान नाही, असे अमेरिकेने म्हटले असून पेगॅसस प्रकरणात नेमके काय घडले याची पूर्ण माहिती नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे. भारताने पेगॅसस या सॉफ्टवेअरचा उपयोग राजकीय नेते,पत्रकार, मानवी हक्क कार्यकर्ते यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी केल्याचे प्रकरण सध्या गाजत असतानाच अमेरिकेने त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. दक्षिण व मध्य आशियायी कामकाज विभागाचे कार्यकारी परराष्ट्र मंत्री डीन थॉम्सन यांनी म्हटले आहे,की तंत्रज्ञानाचा वापर हेरगिरीसाठी करणे गैर असून तो न्यायबाह्य मार्ग आहे. त्यामुळे या बाबींची आम्हाला चिंता वाटते. दी इंटरनॅशनल मीडिया कन्सोर्टियमने म्हटले आहे, की ४० पत्रकारांचे ३०० मोबाइल क्रमांक तपासण्यात आले, तीन विरोधी पक्षनेते व एका विद्यमान न्यायाधीशाचा फोन तपासण्यात आला. या सर्वांच्या फोनचे हँकिंग करून त्यात पेगॅसस हे स्पायवेअर टाकण्यात आले. सोमवारी भारताने असे स्पष्टपणे म्हटले होते, की सरकारने यात कुठलीही हेरगिरी केलेली नसून भारतीय लोकशाहीला बदनाम करण्याचा हा डाव आहे. बेकायदेशीर टेहळणी किंवा पाळत ठेवण्याविरोधात सरकारचे कठोर कायदे असून असे करता येऊ शकत नाही, असे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटले आहे. पेगॅसिस प्रकरण कपोलकल्पित असून त्याला कुठलेही पुरावे नाहीत, असे परराष्ट्र राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी यांनी म्हटले होते. थॉम्सन यांनी सांगितले, की या प्रकरणाबाबत आम्हाला फारशी सखोल माहिती नाही. हा व्यापक प्रश्न असून तंत्रज्ञानाचा वापर गैरकार्यासाठी होणार नाही याची दक्षता कंपन्यांनी घेणे गरजेचे आहे.
