गोव्याच्या राजकारणात सध्या गांजा लागवडीचा मुद्दा बराच गाजतोय. औषधी वापरासाठी राज्यात गांजा लागवडीचा प्रस्ताव सरकारकडे आला आहे. या प्रस्तावावरुन विरोधी पक्षांकडून टीकेचा भडीमार सुरू झाल्यानंतर आता गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी, औषधी वापरासाठी राज्यात गांजा लागवडीचा प्रस्ताव सरकारकडे आला आहे. पण या प्रस्तावाला परवानगी देण्याचा विचार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. (UN चा ऐतिहासिक निर्णय, गांजा ड्रग्स नव्हे तर औषध ! भारतासह २७ देशांनी केलं समर्थन) दोन दिवसांपूर्वी गोव्याचे कायदा मंत्री निलेश काब्राल (Nilesh Cabral) यांनी माध्यमांशी बोलताना, आमच्या विभागाने राज्यात औषधी वापरासाठी गांजा लागवडीच्या प्रस्तावाला परवानगी दिली असल्याचं सांगितलं होतं. त्यानंतर विरोधकांकडून जोरदार टीकेला सुरूवात झाली. अखेर सावंत यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिलं असून राज्यात औषधी वनस्पती म्हणून गांजाची लागवड करण्याच्या प्रस्तावाला परवानगी देण्याचा विचार नसल्याचं स्पष्ट केलं. काही घटकांनी या विषयावर अनावश्यक वाद निर्माण केला, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले. "इंडीयन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडीसीन्सने (आयआयआयएम)देशातील वेगवेगळ्या राज्यांना औषधी वापरासाठी गांजा लागवडीसाठीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. हा प्रस्ताव वेगवेगळ्या खात्यात पाठवला जातो. कायदा खात्यातही तो प्रस्ताव अभ्यासला जातो. सरकारला प्रस्ताव आला याचा अर्थ त्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली असा होत नाही", असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. यासोबतच, चार ते पाच राज्यांनी औषधी वापरासाठी गांजा लागवडीला परवानगी दिली असल्याचंही मुख्यमंत्री म्हणाले. गांजा लागवडीच्या प्रस्तावाबाबत गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाईंनी सरकारवर प्रखर शब्दात टीका केली होती. तर, काँग्रेसनेही सरकारला लक्ष्य केलं होतं. तसंच मंत्री मायकल लोबोंनीही गांजा लागवडीच्या प्रस्तावाला विरोध करताना कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रस्ताव मंजूर करु देणार नसल्याचं सांगितलं होतं. (UN चा ऐतिहासिक निर्णय, गांजा ड्रग्स नव्हे तर औषध ! भारतासह २७ देशांनी केलं समर्थन)
