पाकिस्तानात अलीकडेच झालेल्या निवडणुकीच्या प्रचारात पांढऱ्या वाघांचा वापर करण्यात आल्याने कायद्याचे उल्लंघन झाले असल्याबद्दल न्यायालयाने ‘पीएमएल-एन’ आणि वन्यजीव पर्यावरण अधिकाऱ्यांना त्याबाबत २१ जूनपर्यंत स्पष्टीकरण देण्याचे आदश दिले आहेत.लाहोर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मन्सूर अली शहा यांनी ‘पीएमएल-एन’ आणि पंजाब प्रांताच्या वन्यजीव पर्यावरण अधिकाऱ्यांना ही मुदत दिली आहे. हक्कांसाठी लढा देणाऱ्या संघटनेची कार्यकर्ती फरयाल गोहर आणि जागतिक वन्यजीन निधीद्वारे करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने नोटिसा जारी केल्या आहेत.‘पीएमएल-एन’ पक्षाचे नेते नवाझ शरीफ हे तिसऱ्यांदा पाकिस्तानचे पंतप्रधान होण्याच्या तयारीत असून वाघ हे त्यांच्या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह आहे. निवडणुकीच्या प्रचारात अनेक वाघ, सिंह आणि पांढरे वाघ यांचा सरास वापर करण्यात आला. कडक उन्हांत प्रचार केल्याने एक पांढरा वाघ मृत्युमुखी पडल्याचे वृत्त आल्यावरून प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांनी त्याविरुद्ध दंड थोपटले.तथापि, पांढरा वाघ अद्यापही जिवंत असल्याचे त्याच्या मालकाने मीडियाला दाखविले. मात्र मालकाकडे दोन वाघ होते, असे कार्यकर्त्यांनी सिद्ध केले. या प्रकरणाच्या तळाशी जाण्यासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून चौकशी करण्याची मागणी कार्यकर्त्यांनी केली आहे.निवडणूक प्रचारात प्रत्यक्ष सहभागी करून ‘पीएमएल-एन’ने वाघांचे प्राण धोक्यात घातल्याचा आरोप गोहर यांनी याचिकेत केला आहे. त्यामुळे केवळ पक्षाच्या प्रमुखांवरच नव्हे तर वाघांना प्रचारात उतरविण्याची परवानगी देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची मागणी गोहर यांनी केली आहे.
