पोलिसांची कृती द्वेषमूलक असल्याचे कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण ट्विटरचे भारतातील व्यवस्थापकीय संचालक मनीष माहेश्वरी यांनी उत्तर प्रदेश पोलिसांनी व्यक्तिगत हजेरी लावण्यासाठी पाठवलेली नोटीस कर्नाटक उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केली आहे. ट्विटरवर जातीय तेढ निर्माण करणारी चित्रफीत प्रसारित करण्यात आली असून त्याबाबत माहेश्वरी यांना व्यक्तिगत हजेरी लावण्यासाठी नोटीस जारी करण्यात आली होती. न्या. जी नरेंदर यांनी सांगितले, की गुन्हेगारी दंडसंहिता कलम ४१ ए अन्वये नोटिस जारी केली असली तरी ती कलम १६० अन्वये पाठवल्याचे गृहीत धरण्यात यावे. त्यामुळे गाझियाबाद पोलीस माहेश्वरी यांची चौकशी आभासी पद्धतीने करू शकतील. माहेश्वरी हे बेंगळूरु येथे असतात, तेथील त्यांच्या घरातूनच ही चौकशी करण्यात यावी त्यासाठी त्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीची गरज नाही. न्यायालय म्हणाले की, कलम ४१ ए हे छळवणुकीसाठी वापरण्यात येऊ नये, गाझियाबाद पोलिसांनी त्यांच्या दाव्याच्या पुष्टीसाठी कुठलेही पुरावे दिलेले नाहीत. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीचा सकृतदर्शनी सदर प्रकरणाशी संबंध असल्याचेही स्पष्ट होत नाही. माहेश्वरी यांनी याबाबत दाखल केलेली याचिका ग्राह््य धरण्यात येत असून पोलिसांनी कलम ४१ ए अन्वये दिलेली नोटीस द्वेषमूलक हेतूने असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. २१ जून रोजी उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद पोलिसांनी गुन्हेगारी दंडसंहिता कलम ४१ ए अन्वये माहेश्वरी यांना नोटीस जारी करून त्यांना २४ जून रोजी सकाळी दहा वाजता लोणी सीमा पोलिस ठाण्यात हजर होण्यास सांगितले होते. माहेश्वरी यांनी त्यावर कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती कारण ते कर्नाटकातील बेंगळुरू येथे राहतात.
