ज्येष्ठ आयपीएस (भारतीय पोलीस सेवा) अधिकारी राकेश अस्थाना यांची दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या एका स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी होकार दिला. याप्रकरणी न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. ए. एस. बोपन्ना यांच्या पीठाने केंद्र सरकार आणि अस्थाना यांना नोटीस जारी केली असून त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. दी सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या संस्थेने ही याचिका केली आहे. अस्थाना हे ३१ जुलै रोजी सेवानिवृत्त होणार होते. त्याच्या चार दिवस आधी त्यांची दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्याविरुद्ध या संस्थेने अपील केले असून याचिकेद्वारे दाद मागितली आहे. या संस्थेतर्फे अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार अस्थाना यांच्या नियुक्तीविरोधात १८ नोव्हेंबर रोजी अपील दाखल करण्यात आले आहे. केंद्रातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अस्थाना यांच्यातर्फे अ‍ॅड. मुकुल रोहटगी यांनी सांगितले की, दोन आठवड्यांत त्यांचे उत्तर दाखल केले जाईल. दिल्ली उच्च न्यायालयाने १२ डिसेंबर रोजी अस्थाना यांच्या नियुक्तीचा हा निर्णय योग्य ठरविला होता. यात कोणतीही अनियमितता किंवा बेकायदा असे काही नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला होता.
