एखाद्या अल्पवयीन आरोपीचे वय जाणून घेण्यासाठी सर्व न्यायालयांकडून समान पद्धतीचा अवलंब केला जावा यासंदर्भात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.अ‍ॅड. आर. के. तरुण यांनी ही याचिका दाखल केली असून त्यात बालन्याय कायद्याच्या नियम १२मधील उपनियम (३) आणि दिल्ली बालन्याय कायदा घटनाविरोधी असल्याचे जाहीर करावे, अशी मागणी केली आहे.न्या. मुरुगेसन आणि न्या. व्ही. के. जैन यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने केंद्रीय गृह व्यवहार आणि कायदा व न्याय खात्यांना नोटीस बजावली असून त्यास ३ एप्रिलपर्यंत उत्तर द्यावयाचे आहे. दिल्लीतील सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर अल्पवयीन गुन्हेगाराच्या वयाचा मुद्दा चर्चेत आला होता.
