जम्मू-काश्मीरमध्ये आकाराला येणाऱ्या नव्या प्रशासकीय रचनेत अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांच्या वाटप प्रक्रियेची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना काश्मीरला पाठवण्यात आले आहे. इंडिया टुडेने हे वृत्त दिले आहे. दोन नव्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नवीन प्रशासकीय रचना तयार करण्यासंदर्भात अजित डोवाल नोकरशहा, सुरक्षा पथकांसह काश्मीरमधल्या सर्व हिस्सेदारांशी चर्चा करणार आहेत.

नव्या निर्णयांची अंमलबजावणी करताना स्थानिक जनतेला कुठलाही त्रास होऊ नये असा नरेंद्र मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे काश्मीरमधली परिस्थिती हाताळण्यासाठी अजित डोवाल यांना श्रीनगरला पाठवण्यात आले आहे. जम्मू-काश्मीर राज्याचे दोन भागांमध्ये विभाजन करणारे ऐतिहासिक जम्मू-काश्मीर पूनर्रचना विधेयक काल राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर काश्मीरमध्ये नवीन प्रशासकीय रचना आकाराला येईल.

दरम्यान अजित डोवाल यांनी काश्मीरमधून परिस्थिती सामान्य असल्याचा अहवाल केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पाठवला आहे. कलम ३७० हटवण्याच्या निर्णयाचे काश्मीरच्या जनतेने स्वागत केले असून काश्मीरमध्ये परिस्थिती सामान्य आहे. कुठेही आंदोलन झालेले नाही असे अजित डोवाल यांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे.

काश्मीरमध्ये हिंसाचाराच्या घटनेची एकही नोंद झालेली नाही. दक्षिण, उत्तर आणि मध्य काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्णपणे शांततापूर्ण आहे. दक्षिण काश्मीरमध्ये हिंसाचार झाल्याची माहिती सोशल मीडियातून समोर आली होती. मात्र, सोशल मीडियातून व्हायरल झालेली ही माहिती खोटी असल्याचा दावा जम्मू-काश्मीरचे डीजीपी दिलबाग सिंह यांनी केला. खबरदारीचा उपाय म्हणून मंगळवारपर्यंत जम्मू-काश्मीरमधील अनेक संवेदनशील भागात संचारबंदी लागू राहणार आहे.