ऑनलाइन जुगारावर दरवर्षी २०,००० कोटींचा धुव्वा; संपूर्ण बंदी आणणारे विधेयक लोकसभेत मंजूर

या विधेयकामुळे सरकारी तिजोरीत येणाऱ्या मोठ्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. ‘ऑनलाइन गेमिंगचा प्रचार आणि नियमन विधेयक २०२५’नुसार कोणत्याही स्वरूपातील पैशाच्या खेळांवर बंदी घालताना, ई-स्पोर्ट्स आणि ‘ऑनलाइन सोशल गेमिंग’ला प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्ताव आहे. हे विधेयक मांडले जात असताना विरोधकांनी ‘एसआयआर’च्या मुद्द्यावरून गदारोळ कायम ठेवला. “अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त करणाऱ्या या महत्त्वाच्या विषयावरील चर्चेत विरोधकांनी सहभागी व्हावे,” असे आवाहन सभागृहाचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी केले. मात्र, गोंधळ न थांबल्याने कोणत्याही चर्चेविना विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली.

शिक्षा काय होणार?

– गेम खेळणाऱ्यांना कोणतीही शिक्षा नाही

– ‘रिअल मनी गेमिंग’ मंच प्रदान करणाऱ्यांवर कारवाई

– पैशावर आधारीत गेमिंगमध्ये सहभागी असलेल्या संस्थांविरुद्ध प्रामुख्याने राज्य सरकारांकडून कारवाई

– कायद्याचे उल्लंघन केल्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा १ कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद

– खेळांसंबंधी जाहिराती देण्यावर प्रतिबंध

– जाहिरात दिल्यास दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद

कररूपाने २०,००० कोटींचे योगदानाचा दावा

‘रिअल मनी गेमिंग’चे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘इंडिया गेमिंग फेडरेशन’ (एआयजीएफ), ‘ई-गेमिंग फेडरेशन’ (ईजीएफ) आणि ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन फॅन्टसी स्पोर्ट्स’ (एफआयएफएस) या उद्योग संस्थांनी प्रस्तावित कायद्याच्या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त करणारे पत्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना लिहिले आहे. बंदीमुळे लक्षणीय रोजगार निर्माण करणाऱ्या उद्योग क्षेत्राला फटका बसेल असे त्यांचे म्हणणे आहे. .या उद्योगाचे मूल्यांकन २ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे आणि वार्षिक महसूल ३१,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. दरवर्षी हा उद्योग प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांमध्ये २०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त योगदान देतो असे या संघटनांनी म्हटले आहे.