‘अग्निपथ’ मागे घेण्याची विरोधकांची संसदीय समितीच्या बैठकीत मागणी

‘अग्निपथ’ योजनेवरून काँग्रेसमध्ये मतभेद निर्माण झाले असून या बैठकीला उपस्थित राहिलेले काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी विरोधकांनी राजनाथ सिंह यांना दिलेल्या निवेदनावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिल्याचेही समजते. तिवारी हे संरक्षणविषयक संसदीय सल्लागार समितीचे सदस्य आहेत. काँग्रेसने अधिकृतपणे ‘अग्निपथ’ला विरोध केला असला तरी, तिवारी यांनी पक्षापेक्षा वेगळे मत व्यक्त करत ‘’अग्निपथ’’ला पाठिंबा दिला आहे. या बैठकीला उपस्थित काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार शक्तिसिंह गोहील यांनी मात्र ‘अग्निपथ’च्या विरोधाची कारणे मांडली. ‘’अग्निपथ योजना केंद्र सरकारने मागे घ्यावी. ही योजना लागू करायचीच असेल तर, पहिल्यांदा संसदेत चर्चा केली पाहिजे. ही योजना आधी प्रायोजिक तत्त्वावर राबवा, त्याचे परिणाम काय होतात, हे तपासा. तरुणांनी तीन वर्षे मेहनत घेतली, त्यांना तरी सैन्यदलात कायमस्वरुपी भरती केले पाहिजे’, असे पत्र गोहील यांनी राजनाथ यांना दिले.

पुढील सोमवारी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत असून ‘अग्निपथ’च्या मुद्दय़ावरून विरोधक केंद्र सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे. त्याआधी विरोधकांशी चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्याचा भाग म्हणून सोमवारी राजनाथ यांनी संरक्षणविषयक संसदीय सल्लागार समितीची बैठक बोलवली होती. ‘अग्निपथ’ योजनेअंतर्गत तरुणांना चार वर्षांसाठी सैन्यदलांमध्ये भरती केले जाणार आहे, त्यानंतर २५ टक्के तरुणांना सैन्यदलात कायम केले जाईल. उर्वरित ७५ टक्के तरुणांना अन्यत्र रोजगार मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने पोलीस तसेच, अन्य सरकारी आस्थापनामध्ये आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तरीही देशभर ‘अग्निपथ’विरोधात तरुणांनी हिंसक संघर्ष केला होता. त्याची दखल घेऊन केंद्राने ही योजना मागे घेण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना  दिलेल्या मागण्यांच्या पत्रावर काँग्रेसचे शक्तिसिंह गोहील, रजनी पाटील, तृणमूल काँग्रेसचे सुदीप बंडोपाध्याय, सौगत राय, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे, राष्ट्रीय जनता दलाचे ए. डी. सिंह यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.