भूसंपादन कायद्यासाठी सलग चौथ्यांदा अध्यादेश काढणार नसल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केल्यानंतर आता भाजपचे तमाम नेते व केंद्रीय मंत्री सरकारची सारवासारव करण्यात गुंतले आहेत. केंद्रीय अर्थ मंत्री अरूण जेटली, केंद्रीय रस्ते व जलवाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्यानंतर वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारामन व ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह यांनी जमीन अधिग्रहण कायद्याविरोधात अपप्रचार केल्याचा आरोप विरोधकांवर केला. जुनाच कायदा कायम असल्याने आता राज्यांना त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. सामाजिक पाहणी व लोकसहमतीच्या मुद्यावर काँग्रेसशासित राज्ये कोणती भूमिका घेतात, यावर कुणी भूमिका बदलली हे समोर येईल, असे सूचक वक्तव्य वीरंद्र सिंह यांनी केले. रालोआच्या विधेयकात उपरोक्त दोन्ही मुद्दय़ांचा समावेश नव्हता. संपुआच्या भूसंपादन कायद्यात तेरा कायद्यांचा समावेश करण्याची घोषणा मोदी यांनी रविवारी ‘मनकी बात द्वारे त्यावर स्पष्टीकरण देताना चौधरी वीरेंद्र सिंह म्हणाले की, काँग्रेसच्या कार्यकाळात महाराष्ट्र, हरयाणा या राज्यांनी जुन्या कायद्यातील काही तरतुदींना आक्षेप घेतला होता. आमचे विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताचे होते. परंतु त्याचा अपप्रचार करण्यात आला. सध्या जुने विधेयक संयुक्त समितीकडे प्रलंबित आहेत. समितीच्या अहवालातील शिफारसींवर नंतर विचार करू. लोकहिताच्या शिफारसी असल्यास त्याची दखल घेवू, असे सांगून चौधरी वीरेंद्र सिंह यांनी भविष्यातील शक्यतेचे संकेत दिले. सर्वसहमतीचा मार्ग अवलंबविल्यास सुमारे ४८ ते ६० महिने जमीन अधिग्रहणासाठी लागतात. त्यानंतर प्रकल्प सुरू होतो. याचा विचार आता संबंधित राज्यांनी करावा. पावसाळी अधिवेशन वाया गेल्याने कोंडीत सापडलेल्या केंद्र सरकारसमोर जीएसटी विधेयक मंजूर करवून घेण्याचे मोठे आव्हान आहे. विशेष अधिवेशनासाठी काँग्रेस राजी नाही. त्यामुळे जमीन अधिग्रहण कायद्यासाठी सलग चौथ्यांदा अध्यादेश न आणता सरकारने मवाळ धोरण स्वीकारले. याशिवाय जमीन अधिग्रहणाचा मुद्या बिहारमध्ये पेटल्यास मोठा फटका बसण्याचा अहवाल भाजपसाठी निवडणूक पाहणी करणाऱ्या संस्थेने दिला होता. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या मुद्दय़ावर माघार घेतली. ‘शेतकऱ्यांचा विजय’ भूसंपादन विधेयक मागे घेतल्याने काँग्रेसच्या आक्रमकतेत भर पडली आहे. काँग्रेस प्रवक्ते अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले की, मोदींच्या अहंकारामुळे आठ महिने वाया गेले. अहंकारामुळे देशहित साधले जात नाही. अखेरीस शेतकऱ्यांचा विजय झाला आहे.
