बहुमताचा टेंभा मिरवणाऱ्या भाजपप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारला विमा क्षेत्रात एफडीआय आणण्यावरून (विमा सुधारणा विधेयक) संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विरोधाचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीवर तृणमूल काँग्रेस व समाजवादी पक्षाने बहिष्कार टाकून सरकारविरोधात एकजूट असल्याचा संदेश दिला होता. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसनेदेखील विमा क्षेत्रात एफडीआय लागू करण्यावर सरकारला आधी भूमिका स्पष्ट करावी लागेल, असे म्हटल्याने सत्ताधाऱ्यांची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. आज (सोमवारी) अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते मुरली देवरा यांना श्रद्धांजली अर्पण करून दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आली. विशेष म्हणजे सत्ताधाऱ्यांविरोधात एकजूट होणाऱ्या समाजवादी ‘जनता’ परिवाराच्या हाती विमा सुधारणा विधेयकाचे कोलीत मिळाले आहे. विमा सुधारणा विधेयकावरून सत्ताधाऱ्यांना सर्वाधिक विरोध तृणमूल काँग्रेसचा होणार आहे. तृणमूलचे ज्येष्ठ नेते डेरेक ओ ब्रायन म्हणाले की, सरकारने हे विधेयक सभागृहात मांडण्यापूर्वी निवड समितीच्या बैठकीत त्यावर चर्चा घडवून आणावी. एकेका सुधारणांवर विस्तृत चर्चा झाल्यानंतरच विधेयकाचा अंतिम मसुदा सभागृहात मांडावा. शारदा चिट फंड प्रकरणात तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेत्या व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममजा बॅनर्जी यांच्याभोवती फास आवळला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तृणमूलचे सदस्य सभागृहात आक्रमक होण्याची भीती खुद्द सत्ताधाऱ्यांना आहे. शिवाय सर्वपक्षीय बैठकीत तृणमूल काँग्रेस सहभागी न झाल्याने बॅनर्जीशी चर्चा करण्यासाठी सत्ताधारी योग्य संधी शोधत आहे. तृणमूलने सत्ताधाऱ्यांविरोधात सभागृहात एकवटण्याचे आवाहन केले होते. त्या आवाहनास समाजवादी पक्ष, जदयूने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्या मायावती यांनी मात्र नेहमीप्रमाणे बेभरवशाचे राजकारण कायम ठेवून विरोधकांच्या विरोधी सूर लावला आहे. लोकसभेत मायावतींच्या पक्षाचा एकही सदस्य नसला तरी राज्यसभेत मात्र बसप सत्ताधाऱ्यांच्या मदतीला धावून येणार आहे. मायावती यांनी विमा सुधारणा विधेयकावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले आहे की, बसपा विनाकारण या विधेयकास विरोध करणार नाही. जदयूचे ज्येष्ठ नेते के.सी. त्यागी यांनी बसप या विधेयकाला विरोध करणार असल्याचे विधान केले होते. त्यांचा नामोल्लेख टाळून मायावती यांनी ‘जनता’ परिवाराला टोला हाणला. आमच्या पक्षाचे निर्णय आम्ही घेत असतो, असे सांगत त्या म्हणाल्या की, विमा सुधारणा विधेयकावर अद्याप निवड समितीत चर्चा व्हायची आहे. समितीच्या बैठकीनंतर आम्हाला या विधेयकात नेमके काय म्हटले आहे ते कळेल. तत्पूर्वी त्यावर काही टिप्पणी करणे योग्य होणार नाही. मागील अधिवेशनात विमा सुधारणा विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याची मागणी विरोधकांनी केली होती. विरोधकांच्या एकजुटीसमोर नमते घेत सरकारने विमा सुधारणा विधेयक निवड समितीकडे धाडले होते. संबंधित विधेयकाचा अंतिम मसुदा तयार असल्याचे केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री वेंकय्या नायडू यांनी स्पष्ट केले. मात्र विधेयकासंबंधी विरोधकांशी सभागृहाबाहेर चर्चा करणार नसल्याचे नायडू म्हणाले. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात विमा सुधारणा विधेयकाचा मुद्दा गाजण्याचे संकेत मिळत आहेत. सभागृहात संख्याबळानुसार प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला सरकारवर हल्ला चढवण्यासाठी तृणमूलची मदत घ्यावी लागत आहे. तृणमूल काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांशी चर्चा करून आम्ही आमची भूमिका ठरवू, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कमलनाथ म्हणाले. सोमवारपासून महिनाभर चालणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात जीएसटी विधेयक, विमा सुधारणा विधेयक व लोकपाल सुधारणा विधेयकासह एकूण ३६ विधेयके मंजूर करण्याची सरकारची योजना आहे. लोकसभेत बहुमत असले तरी राज्यसभेत मात्र भाजपला अन्य पक्षांवर विसंबून राहावे लागणार आहे. अशा परिस्थितीत बहुजन समाज पक्ष सत्ताधाऱ्यांच्या मदतीला धावून येण्याची चिन्हे आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हिवाळी अधिवेशन सुरळीत पार पडण्याची आशा व्यक्त केली आहे. दिल्लीच्या थंड वातावरणात अतिशय शांत डोक्याने चर्चा करून देशहिताचे निर्णय घेऊ, अशी भावना मोदी यांनी व्यक्त केली. मागील अधिवेशनात विरोधकांनी सहकार्य केल्याचे आवर्जून नोंदवत मोदी यांनी चालू अधिवेशनात सहकार्याचे आश्वासन विरोधी पक्षांना केले आहे.मायावतींचा दिलासा?विमा क्षेत्रात ४९ टक्क्य़ांपर्यंत परदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देणारे विमा विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून घेण्याचे आव्हान सरकारसमोर असताना बसप नेत्या मायावती यांची भूमिका सरकारसाठी दिलासादायक ठरण्याची चिन्हे आहेत. विमा विधेयक सध्या राज्यसभेच्या छाननी समितीपुढे विचारार्थ आहे, या समितीकडे आमच्या पक्षातर्फे काही सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्या सूचना जर स्वीकारल्या गेल्या तर विनाकारण या विधेयकाला विरोध करण्याने काहीही साध्य होणार नाही, असे मायावती यांनी स्पष्ट केले आहे. बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती आणि बसप खासदार या विधेयकाच्या विरोधात भूमिका घेतील, असा दावा जद(यू) नेते के.सी.त्यागी यांनी केला होता. हा दावा मायावतींनी फेटाळून लावला. त्यागी यांच्या दाव्यात काहीही तथ्य नाही. जद(यू) खासदारांनी आणि नेत्यांनी आपल्या पक्षाच्या वतीने खुशाल विधाने करावीत. मात्र त्यांनी बसपच्या वतीने बोलू नये, असा इशाराही मायावती यांनी दिला.
