ग्रामीण भागात पायाभूत सोयी निर्माण करण्यासाठी आणि नोकऱ्या पुरवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादन विधेयकाला विरोध करणे म्हणजे विकासाला विरोध होय, असे सांगून सरकारने या विधेयकाचे जोरदार समर्थन केले आहे.
भूसंपादन, योग्य मोबदला आणि पुनर्वसन विधेयकाला विरोध करणे म्हणजे देशाच्या विकासाला विरोध करणे आहे. देशाला विकासाची आवश्यकता आहे हे सर्वानी समजून घ्यायला हवे, असे नागरी विकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी भारतीय उद्योग महासंघाच्या (सीआयआय) कार्यक्रमात बोलताना सांगितले.
ग्रामीण भागातील मुला-मुलींना नोकरीच्या संधी हव्या आहेत. मात्र सिंचन प्रकल्पांसाठीही सर्वसंमती आवश्यक आहे. प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबांना नोकरी देणे नव्या विधेयकात अनिवार्य करण्यात आले आहे. जुन्या विधेयकात ते नव्हते, याकडे नायडू यांनी लक्ष वेधले. २०१३च्या भूसंपादन विधेयकाला दुरुस्त्यांसह हे विधेयक संमत करणे हे मोठे आव्हान असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली या वेळी म्हणाले.