कर्नाटक हिजाब वादावर मुस्लीम देशांच्या संघटनेने (OIC) केलेल्या वक्तव्याला भारताने चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. याआधी OIC ने भारतातील धर्म संसद आणि हिजाबच्या वादावर चिंता व्यक्त केली होती. याप्रकरणी आवश्यक पावले उचलण्याचे आवाहन ओआयसीने संयुक्त राष्ट्राला केले होते.
मुस्लीम देशांच्या संघटनेच्या वक्तव्यावर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन जारी केले आहे. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की ओआयसी सचिवालयातून आलेल्या विधानांवरून हे कळत आहे की ही संघटना काही स्वार्थी आणि प्रचारकांच्या अधीन आहे.परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, भारताशी संबंधित विषयांवर आम्ही ओआयसीच्या महासचिवांचे आणखी एक दिशाभूल करणारे विधान पाहिले आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की आमच्या देशातल्या समस्यांचा गांभीर्याने विचार केला जातो आणि आमच्या घटनात्मक चौकटी तसेच लोकशाही व्यवस्थेनुसार त्यांचे निराकरण केले जाते.
मंत्रालयाने कठोर शब्दात म्हटलं आहे की OIC सचिवालयाची सांप्रदायिक मानसिकता या वास्तविकतेचे योग्य कौतुक करू देत नाही. ओआयसी केवळ भारताविरुद्ध चुकीच्या भावना पसरवून आपल्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवत आहे. ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) ने हिजाब वाद, धर्म संसद आणि मुस्लीम महिलांना टार्गेट करण्‍याच्‍या बातम्यांवर भाष्य केलं आहे. याआधीही मुस्लीम देशांच्या या संघटनेने अंतर्गत बाबींवर भारताविरोधात वक्तव्य केले आहे.
याआधीही ओआयसीने काश्मीरबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. गेल्या वर्षी, विशेष दूत युसेफ एल्डोब म्हणाले की, ओआयसी काश्मीरमधील लोकांच्या आत्मनिर्णयाच्या अधिकारांना पाठिंबा देत राहील. वास्तविक, इस्लामिक देशांची संघटना जगभरातील मुस्लीम देशांचे पुढारी असल्याचा दावा करते. या संस्थेची स्थापना २५ सप्टेंबर १९६९ रोजी झाली. पाकिस्तान हा संस्थापक सदस्य आहे.
