पी. चिदम्बरम गृहविषयक संसदीय स्थायी समितीवर; नवीन फौजदारी कायद्यांसंबंधी अभ्यासामध्ये सहभाग

हेही वाचा >>> साथरोगांच्या नियंत्रणासाठी जागतिक निधी; जी-२० च्या आरोग्य मंत्र्यांच्या बैठकीत निर्णय

फौजदारी तपासप्रक्रिया व शिक्षेसंदर्भातील तीन विधेयकांवर सध्या गृहविषयक स्थायी समितीमध्ये चर्चा केली जात आहे. भारतीय दंड विधानाऐवजी (आयपीसी) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय पुरावा कायद्याची (आयईए) जागा भारतीय शिक्षा संहिता तर, फौजदारी प्रक्रिया संहितेऐवजी (सीआरपीसी) नागरिक सुरक्षा संहिता असे तीन कायदे केले जाणार आहेत. या संदर्भातील तीनही विधेयके केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये लोकसभेत मांडली होती व त्यावर सखोल चर्चा करण्यासाठी ती स्थायी समितीकडे पाठवली गेली होती.

गेल्या आठवडय़ात तीन दिवस केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी समितीच्या सदस्यांसमोर सादरीकरण केले होते. हा विधेयकांच्या मसुद्यावर स्थायी समितीला तीन महिन्यांमध्ये संसदेला अहवाल सादर करावा लागणार आहे. समितीतील पहिल्या टप्प्यातील चर्चेमध्ये चिदम्बरम यांना सहभागी होता आले नसले तरी, पुढील बैठकांमध्ये चिदम्बरम  यांच्या सूचना महत्त्वाच्या ठरू शकतील. 

हेही वाचा >>> VIDEO : घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत २०० रूपयांची कपात, स्मृती इराणी म्हणाल्या, “पंतप्रधानांनी…”

काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार पी. भट्टाचार्य निवृत्त झाल्यामुळे गृहविषयक स्थायी समितीतील जागा रिक्त झाली होती. काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते अधीर रंजन चौधरी व राज्यसभेचे खासदार दिग्विजय सिंह हेही या समितीचे सदस्य आहेत. केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांच्या सादरीकरणानंतर विरोधी पक्ष सदस्यांनी या विधेयकांवर राज्या-राज्यात जाऊन कनिष्ठ न्यायालयात सक्रिय असलेल्या वकिलांशी चर्चा करण्याची सूचना केली होती.

विज्ञान-तंत्रज्ञान, पर्यावरण व वनविषयक स्थायी समितीचे अध्यक्षपद काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार व मुख्य प्रतोद जयराम रमेश यांच्याकडे कायम ठेवण्यात आले आहे. अन्य सहा समितींचे अध्यक्षपद भाजप व ‘एनडीए’तील घटक पक्षांकडे आहे.

आक्षेपातून दिशादिग्दर्शन

या समितीचे अध्यक्ष भाजपचे खासदार ब्रिज लाल यांच्याकडे असले तरी, चिदम्बरम आक्षेपाचे मुद्दे मांडून सत्ताधारी पक्षाला अडचणीत आणू शकतील. चिदम्बरम हे कायदेतज्ज्ञच नाहीत तर, त्यांनी मनमोहन सिंग सरकारमध्ये गृहमंत्रालयही सांभाळले होते.