पी. चिदम्बरम यांची मोदी सरकारवर टीका राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी मोदी सरकारने नवा करार केल्यानंतर दसाँ कंपनी पोट धरून हसली असेल, अशा शब्दांत माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी राफेल खरेदीची निर्भर्त्सना केली. मोदी सरकारने फक्त ३६ विमानांचा करार करून हवाई दलाला अत्यंत गरजेच्या ९० विमानांपासून वंचित ठेवले. २०१६चा विनिमय दरानुसार, प्रत्येक विमानासाठी २५ दशलक्ष युरो म्हणजे १८६ कोटी रुपये अधिक मोजले. मग या कराराने कोणाचा फायदा झाला, असा सवाल चिदम्बरम यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला. १२६ ऐवजी ३६ राफेल विमाने खरेदी करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे राफेल विमानाची किंमत ४१.४२ टक्क्यांनी वाढली आणि प्रत्येक राफेल विमानामागे भारताला १८६ कोटी रुपये अधिक द्यावे लागले असल्याचे वृत्त ‘हिंदू’ या इंग्रजी वृत्तपत्राने दिले आहे. या वृत्ताचा संदर्भ देत चिदम्बरम यांनी मोदी सरकारने दसाँचा भरभक्कम फायदा करून दिल्याचा आरोप केला. हवाई दलाने १२६ राफेल विमानांची मागणी केली असताना मोदी सरकारने फक्त ३६ विमानेच खरेदी करण्याचा करार १० एप्रिल २०१५ मध्ये दसाँ आणि फ्रान्स सरकारशी का केला? नव्या कराराचे वास्तव लक्षात घेतले तर मोदी सरकारनेच देशाच्या सुरक्षेशी खेळ केल्याचे सिद्ध होते, असा चिदम्बरम यांनी केला. नवा करार करणाऱ्या समितीत संरक्षण मंत्रालयातील तीन अधिकाऱ्यांनी अखेपर्यंत विरोध दर्शवला होता. करारातील प्रत्येक मुद्दय़ावर ४ विरुद्ध ३ असा आक्षेप घेतला गेला. अशा मतभेदात संरक्षण करार झाल्याचे कधीही पाहिले नव्हते. आक्षेप बाजूला ठेवून नवा करार करण्यात आल्याचे स्पष्ट होते, असे चिदम्बरम म्हणाले. ‘तर राजीनामाच दिला असता’ मोदी सरकारकडून चांगल्याची अपेक्षा नाही. केंद्र सरकारने ६० दिवसांमध्ये कोणतीही पावले उचलली तरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सुधारण्याची सुतराम शक्यता नाही. अर्थव्यवस्थेसंदर्भातील कोणताही निकष पाहिला तर परिस्थिती गंभीर असल्याचेच दिसते. मी एनडीए सरकारमध्ये अर्थमंत्री असतो तर मी राजीनामाच दिला असता, अशी टिप्पणी चिदम्बरम यांनी केली. देशाच्या नुकसानीचा चिदम्बरम यांचा दावा २००७ मध्ये मूळ (बेसिक) किंमत ७९.३ युरो होती. २०११ मध्ये ती ११०.८५ युरो झाली. २०१६ मध्ये ९ टक्के सवलतीनंतरही किंमत ९१.७५ युरो झाली. हवाई दलाने १३ अत्याधुनिक सुविधांची मागणी केली होती. त्याची किंमत दोन्ही सरकारांच्या काळात १३०० दशलक्ष युरो होती. पण ही किंमत यूपीए सरकारमध्ये १२६ विमानांसाठी होती, ती एनडीए काळात ३६ विमानांसाठी लागू झाली. १२६ विमानांची खरेदी दरमहा एक ठरली होती. त्यामुळे १३०० दशलक्ष युरो दसाँला १० वर्षे ६ महिन्यांमध्ये मिळाले असते. ३६ विमानांच्या नव्या करारानुसार ही विमाने २००९-१२ या काळात खरेदी केली जाणार असल्यामुळे १३०० दशलक्ष युरो दसाँला ३६ महिन्यांतच मिळणार आहेत. ११२६ विमाने घेतली असती तर अत्याधुनिक सुविधांसाठी द्यावी लागणारी रक्कम १०.३ दशलक्ष युरो असली असती, मात्र ३६ विमानांसाठी ती ३६.११ दशलक्ष युरो झाली.
