माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी शनिवारी पुन्हा एकदा मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांना लक्ष्य केले. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा घसरलेला विकासदर आणि रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालामुळे केंद्र सरकारला टीकेला सामोरे जावे लागले होते. यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्यासह भाजपच्या प्रमुख नेत्यांनी सरकारी धोरणांचे समर्थन करताना भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ असल्याचा दावा केला होता. मात्र, पी. चिदंबरम यांनी सरकारच्या या दाव्याविषयी शंका उपस्थित केली. सरकारकडून नुकतीच ६ लाख कोटींच्या भारतमाला प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आलेय. तसेच बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणाचीही प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेय. मात्र, मुळातच अर्थव्यवस्था सुदृढ असेल तर अशा उपायांची गरजच का भासावी, असा सवाल चिदंबरम यांनी उपस्थित केला. तसेच नोटबंदी आणि वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीमुळे अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाल्याची पुस्तीही त्यांनी यावेळी जोडली. नोटबंदीमुळेच अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावण्यास सुरूवात झाली. मात्र, यामधून काळा किंवा पांढरा पैसा समोर आला नाही. नोटांचा रंगही काळा झाला नाही. सगळे पूर्वीप्रमाणेच राहिले. एकूणच नोटबंदीमुळे काहीही साध्य झाले नाही. त्यांना काळा पैसा हुडकून काढता आला नाही. मात्र, यामुळे लघू आणि मध्यम उद्योगांचे नुकसान झाले, येथील रोजगारनिर्मिती थांबली. मोठ्या उद्योगांपेक्षा लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रामुळेच अधिक रोजगारनिर्मिती होते, असे चिदंबरम यांनी सांगितले. अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत असल्याचा सरकारचा दावा; पाच योजनांद्वारे दिला दाखला २००४ ते २००९ या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेने ८.५ टक्के या दराने विकास केला. देशाच्या आजपर्यंतच्या इतिहासातील ही सर्वोत्कृष्ट कामगिरी आहे. मात्र, २०१४ पासून विकासदर गंभीररित्या मंदावला, असा आरोप चिदंबरम यांनी केला. व्यापकदृष्ट्या पाहिल्यास अर्थव्यवस्था बळकट असल्याचा दावा जेटली करतात. पण मग सरकारला भारतमाला प्रकल्पाच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेत ६ लाख कोटी रूपये आणण्याचा किंवा बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणाचा निर्णय का घ्यावा लागतो, असा प्रश्न चिदंबरम यांनी विचारला. पुनर्भांडवलीकरण रोख्यांतून सरकारवर ९००० कोटींचा व्याजापोटी भार
