Pahalgam Terror Attack: पहलगाम हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांना ‘शहीद’ घोषित करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली

“न्यायालय केवळ कार्यकारी मंडळासाठी राखीव असलेल्या धोरणनिर्मितीमध्ये हस्तक्षेप करण्यास सहसा टाळते”, असे नमूद करून खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला योग्य अधिकाऱ्यांसमोर निवेदन दाखल करण्यास सांगितले आणि जर हे निवेदन ३० दिवसांच्या आत दाखल केल्यास ते विचारात घेतले जाईल, असेही स्पष्ट केले.

सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश नागू यांनी याचिकाकर्त्याला विचारले की, “त्यांना शहीद घोषित करणे कलम २२६ अंतर्गत येते का? कृपया तुमच्याकडे असे एखादे उदाहरण असेल तर द्या. ही एक प्रशासकीय बाब आहे आणि धोरणात्मक प्रश्न आहे आणि तो निर्णय घेण्याचे काम कार्यकारी मंडळावर सोपवले पाहिजे. आपण ते काम करू शकतो का?”

या प्रश्नाचे उत्तर देताना, आहुजा यांनी सादर केले की, “धर्माच्या नावाखाली दहशतवाद्यांनी निष्पाप पर्यटकांच्या डोक्यात गोळ्या झाडल्या होत्या, त्यांना या परिस्थितीला जवानांप्रमाणेच तोंड द्यावे लागले.”

…ही योग्य वेळ नाही

या याचिकेला विरोध करताना, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन यांनी यापूर्वी केंद्र सरकारतर्फे हजर राहून म्हटले होते की, “याचिकाकर्त्याला केंद्र सरकार काय करत आहे याची काहीच कल्पना नाही. गृहमंत्री त्याच संध्याकाळी श्रीनगरला गेले होते. आपण दुसऱ्या देशाशी युद्धाच्या उंबरठ्यावर आहोत. त्यामुळे असे मुद्दे उपस्थित करण्याची ही योग्य वेळ नाही, आपण इतर गोष्टींना प्राधान्य देत आहोत.”

यावर मुख्य न्यायमूर्ती शील नागू म्हणाले होते की, “जेव्हा जवान मृत्युमुखी पडतात तेव्हा त्यांना शहीदाचा दर्जा देण्यासाठी विचार केला पाहिजे, परंतु हा दर्जा लगेच दिला जात नाही. त्यासाठी किमान एक वर्ष वेळ लागतो.”

दरम्यान या याचिकेमध्ये पहलगामला “संस्मरणीय शहीद हिंदू व्हॅली पर्यटन स्थळ” म्हणून घोषित करण्याचे निर्देश देण्याची मागणीही करण्यात आली होती.

पहलगाम दहशतवादी हल्ला

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये असलेल्या पहलगाम येथे २२ एप्रिल रोजी पाकिस्तानस्थित दहशतवाद्यांनी हल्ला केला होता. या हल्ल्यामध्ये एका परदेशी पर्यटकासह २६ पर्यटक मृत्युमुखी पडले होते. या हल्ल्यानंतर भारताने दहशतवाद्यांच्या विरोधात कठोर पाऊले उचलत ऑपरेशन सिंदूर राबवले होते. ऑपरेशन सिंदूरद्वारे भारतीय लष्कराने पाकिस्तान व पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरमधील ९ दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले होते.