महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत चुकीचा खर्च दाखवल्याच्या पेड न्यूज प्रकरणी निवडणूक आयोगाने त्यांना दोषी ठरवण्याचा जो आदेश जारी केला होता तो रद्दबातल करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय पीठाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने चव्हाण यांना नोटीस जारी केली आहे.उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी व न्या. आर. एस. एंडलॉ यांनी चव्हाण यांना ३१ ऑक्टोबपर्यंत म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. गेल्या १२ तारखेला उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचा आदेश रद्दबातल ठरवणारा निकाल दिला होता त्यावर आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली होती. चव्हाण यांना निवडणूक आयोगाने नोटीस दिली होती त्यातील २० आरोपांवर उत्तरे देण्यासाठी २० दिवसांची मुदत आयोगाने दिली होती. आता उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगालाही नोटीस दिली आहे. माधव किन्हाळकर यांनी याबाबत अंतरिम अर्ज दाखल केला होता. किन्हाळकर यांनी असा आरोप केला की, या प्रकरणात एक सदस्यीय पीठापुढे सुनावणी झाली त्यावेळी निवडणूक आयोगाला पक्षकार करण्यात आले नाही. २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत अशोक चव्हाण यांनी काही वृत्तपत्रात अशोकपर्व या नावाने पानभर जाहिराती दिल्या होत्या.
