‘पाकिस्तानच्या लष्करी मोहिमांच्या महासंचालकांनी (डीजीएमओ) भारताच्या ‘डीजीएमओं’ना १० मे रोजी युद्धविरामासाठी फोन केला होता. दोन ‘डीजीएमओं’मध्ये झालेल्या चर्चेनंतरच पाकिस्तानची विनंती स्वीकारण्यात आली आणि युद्धविरामाची घोषणा करण्यात आली,’ असे स्पष्टीकरण परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी राज्यसभेत दिली.
‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान झालेल्या युद्धविरामामध्ये कुठल्या तिसऱ्या देशाची मध्यस्थी होती का, याबाबत विचारलेल्या लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना सिंह म्हणाले, ‘नाही. १० मे २०२५ रोजी पाकिस्तानच्या ‘डीजीएमओं’नी भारताच्या ‘डीजीएमओं’शी संपर्क साधला. लष्करी कारवाई, गोळीबार थांबविण्याची विनंती केली. पाकिस्तानने केलेली ही विनंती त्या दिवशी नंतर स्वीकारण्यात आली. युद्धविरामाबाबतचे हे मतैक्य हे थेट दोन्ही देशांतील ‘डीजीएमओं’मधील चर्चेतच झाले.’
भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धविरामानंतर कुठला करार झाला का, असा प्रश्न केरळचे खासदार हॅरिस बीरन यांनी विचारला होता. त्यावरही असा कुठलाही करार करण्यात आलेला नाही, असे स्पष्टीकरण परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्र्यांनी दिले.
