भारताबरोबरचा व्यापार आणि राजनैतिक मार्ग रोखण्याचा निर्णय इस्लामाबाद : जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केल्यावरून पाकिस्तानने भारताबरोबरच्या संबंधांवर बुधवारी घाव घातला. पाकिस्तानने भारतीय राजदूतांना मायदेशी परतण्यास सांगितले असून आपल्या राजनैतिक अधिकाऱ्याला माघारी बोलावले आहे. तसेच भारताशी होणारा व्यापार पाकिस्तानने रोखला आहे. विशेष म्हणजे पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी जानेवारी २०१६ मध्ये पठाणकोट येथील लष्करी तळावर केलेल्या हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानशी आधीच राजनैतिक पातळीवरील संवाद थांबवला आहे, तर पुलवामा हल्ल्यानंतर पाकिस्तानशी व्यापारी संबंध रोखले आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानच्या ‘आक्रमक’ पवित्र्यातील हवा आधीच गेली असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. काश्मीर धोरणात मोठा बदल करणारी पावले भारताने उचलल्यापासून पाकिस्तानने आगपाखड सुरू केली आहे. पाकिस्तानात दोनवेळा वरिष्ठ पातळीवर बैठका झाल्या आहेत. तसेच तेथील संसदेचे संयुक्त अधिवेशनही झाले आहे. त्या अधिवेशनात वरिष्ठ मंत्री फवाद चौधरी यांनी प्रथम उभय देशांतील संबंध तोडण्याची मागणी केली होती. पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या अध्यक्षतेखाली पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा समितीची इस्लामाबादमध्ये बुधवारी बैठक झाली. त्या वेळी हे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीस सेनादले तसेच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते. या बैठकीनंतर भारताने पाकिस्तानातील उच्चायुक्त अजय बिसारिया यांना मायदेशी बोलवावे, असे भारताला कळवण्यात आल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदनाद्वारे जाहीर केले. या घडीला भारतात पाकिस्तानचा उच्चायुक्त नाही. पाकिस्तानी मुत्सद्दी अधिकारी मोईन उल हक हे याच महिन्यात या पदावर नियुक्त होऊन भारतात जाणार होते. पण ते आता जाणार नसल्याचेही पाकिस्तानने जाहीर केले आहे. अर्थात बिसारिया यांच्या मायदेशी परतण्याबाबत कोणतीही कालमर्यादा पाकिस्तानने घातलेली नाही. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या भारताच्या निर्णयाविरोधात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत धाव घेण्याचा निर्णयही बैठकीत झाला. त्याचप्रमाणे भारत आणि पाकिस्तानने एकत्रितपणे जे निर्णय घेतले होते त्यांचाही पुनर्विचार करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीत पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री, संरक्षणमंत्री, गृहमंत्री, काश्मीर प्रश्नविषयक मंत्री तसेच लष्कर, गुप्तचर आणि प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते. अमेरिकेचा संवादावर भर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये संवाद निर्माण होण्याची तातडीची गरज आहे, असे ट्रम्प प्रशासनाचे मत असल्याचे एका उच्चाधिकाऱ्याने सांगितले. आपले नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितले. या दोन्ही देशांतील संबंध सुरळीत व्हावेत, अशी इच्छाही त्याने व्यक्त केली. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी भारताने आमच्याशी कोणतीही चर्चा केली नव्हती, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. पाकिस्तानची पावले.. * भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया यांना परत पाठवणार. आपल्या उच्चायुक्ताची भारतात नियुक्ती नाही. * अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या भारताच्या निर्णयाला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत आव्हान. * भारत आणि पाकिस्तानने एकत्रितपणे जे निर्णय घेतले होते त्यांचाही पुनर्विचार. * उभयपक्षी व्यापारी संबंध तोडणार. ‘भारतावर परिणाम नाही!’ पाकिस्तानचा निर्णय हा अदूरदृष्टीचा असून त्या निर्णयाचा भारतावर काडीमात्र परिणाम होणार नाही, असे मत काँग्रेस नेते आणि माजी परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शीद यांनी व्यक्त केले. तर, भारत-पाकिस्तानातील व्यापार मुळातच नगण्य असल्याने या निर्णयाचा परिणाम होणार नाही, असे पाकिस्तानातील भारताचे माजी राजदूत टी सी ए राघवन यांनी सांगितले.
