अर्थपूर्ण गेमिंगचे दुकान बंद; ऑनलाइन गेमिंगवर नियंत्रण आणणाऱ्या विधेयकास मंजुरी

‘आर्थिक ऑनलाइन गेम हे आपल्या समाजासाठी विशेषत: मध्यमवर्गीय तरुणांसाठी मोठी समस्या बनत चालली आहे. या गेमच्या व्यसनापायी असंख्य कुटुंबांची आयुष्यभराची कमाई लुटली गेली आहे. जवळपास ४५ कोटी लोक या गेमिंगच्या सापळ्याचे शिकार ठरले असून २० हजार कोटींहून अधिक रुपयांचा चुराडा झाला आहे,’असे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी राज्यसभेत ‘ऑनलाइन गेमिंगचे नियमन आणि प्रसार’ विधेयक मांडताना म्हटले.

लोकसभेने बुधवारी या विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर राज्यसभेनेही गुरुवारी त्यावर मोहोर उमटवली. त्यामुळे आता या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्याची केवळ औपचारिकता उरली आहे. पैसे भरणे, पैसे जिंकणे किंवा बोली लावणे यांसारखे प्रकार असलेल्या सर्व ऑनलाइन गेमवर या कायद्याने बंदी येणार आहे. अशा प्रकारच्या गेमिंगचे ॲप चालवणे, त्याची जाहिरात करणे किंवा त्यासाठीच्या आर्थिक व्यवहारांची सुविधा पुरवणे यावरही या विधेयकाने बंदी येणार आहे.

कोट्यवधी रुपये जिंकण्याचे आमिष दाखवून सामान्य वापरकर्त्यांना आकर्षित करणाऱ्या गेमिंग ॲपबद्दल गेल्या अनेक महिन्यांपासून तक्रारी येत आहेत. अशा गेमद्वारे झटपट पैसा जिंकण्याची लालसा वापरकर्त्यांच्या मनात निर्माण होते. पण प्रत्यक्षात या गेममधील ‘अल्गोरिदम’ची रचना गेमिंग कंपनीच्या आर्थिक फायद्यानुसार परिणाम देणारी बनवली जाते. त्यामुळे वापरकर्ते गुंतवलेले पैसेही गमावून बसतात. या प्रकाराला नवीन विधेयकामुळे आळा बसणार आहे.

ड्रीम इलेव्हन, मोबाइल प्रीमियर लीग, गेम्स २४बाय७, रमी, पोकर, झुपी, विन्झो अशा ॲपनी भारतीय ऑनलाइन गेमिंगच्या विश्वात वर्चस्व निर्माण केले असून या गेमिंग कंपन्या अब्जावधी डॉलरच्या मालक बनल्या आहेत. भारतीय क्रिकेट संघासह अनेक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी प्रायोजकत्वही या कंपन्यांमार्फत बहाल केले जाते. मात्र, या पद्धतीवरही आता निर्बंध येणार असून खेळाडू किंवा सेलिब्रिटींना अशा ॲपची जाहिरातही करता येणार नाही.

ड्रीम इलेव्हन, एमपीएल हद्दपार?

क्रिकेटच्या सामन्यातील खेळाडूंचे ‘फॅन्टसी’ संघ तयार करून कोट्यवधीची बक्षिसे जिंकून देणाऱ्या स्पर्धा चालवणाऱ्या फॅन्टसी ॲपची लोकप्रियता प्रचंड आहे. या स्पर्धांमध्ये पैसे गुंतवणाऱ्यांची संख्या कोट्यवधीच्या घरात आहे. त्यामुळे अल्पावधीतच ड्रीम इलेव्हनची आर्थिक उलाढाल आठ अब्ज डॉलरवर पोहोचली असून एमपीएलची उलाढाल २.३ अब्ज डॉलर इतकी बनली आहे. मात्र, नव्या कायद्यामुळे या ‘फॅन्टसी’ स्पर्धा पैशांद्वारे खेळण्यावर बंदी येणार आहे. तसे झाल्यास या कंपन्यांचे ‘उत्पन्नाचे प्रारूप’च उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता आहे.

कंपन्या न्यायालयात जाणार?

केंद्र सरकारने आणलेल्या विधेयकास ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांशी संबंधित प्रमुख संघटनांनी विरोध केला आहे. ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, ई-गेमिंग फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ इंडिया फॅन्टसी स्पोर्ट्स या संघटनांनी जारी केलेल्या निवेदनात ‘आम्हाला विश्वासात न घेता विधेयक आणले’ असे म्हटले आहे. तसेच बंदीऐवजी सरकारने या ॲपचे नियमन करावे, अशी मागणीही कंपन्यांनी केली आहे. अशा बंदीमुळे अनेक तरुण उद्योजक, गुंतवणूकदारांचे नुकसान होणार असून दोन लाख नोकऱ्या संकटात येतील, असा इशाराही या संघटनांनी दिला आहे.