करोनाच्या संकटामुळं कराव्या लागलेल्या लॉकडाउनचा सर्वाधिक फटका स्थलांतरित कामगार आणि मजूर वर्गाला बसला होता. रोजगार ठप्प झाल्याने त्यांच्याकडे आपल्या मूळ गावी जाण्याशिवाय पर्याय नव्हता. देशाच्या फाळणीनंतर पहिल्यांदाच झालेल्या इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील स्थलांतरादरम्यान अनेकांचे अपघातांमध्ये मृत्यूही झाले. याबाबत आज लोकसभेत विरोधी पक्षाने केंद्र सरकारकडे विचारणा केली. यावर सरकारनं आपल्याकडे याची माहिती नसल्याचं आश्चर्यकारक उत्तर दिलं आहे.

आणखी वाचा- ‘प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करुन सरकार लोकशाहीचा गळा घोटतंय’ या आरोपाला राजनाथ सिंहांनी दिले हे उत्तर

आणखी वाचा- Corona Impact: भारताचा GDP तब्बल नऊ टक्क्यांनी घटणार – एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्जचा अंदाज

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली आहे. दरम्यान, लोकसभेत विरोधी पक्षाने केंद्र सरकारला प्रश्न विचारले यामध्ये लॉकडाउनदरम्यान किती स्थलांतरीत कामगारांचे मृत्यू झाले? असाही प्रश्न विचारण्यात आला. या प्रश्नावर उत्तर देताना केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने सांगितले की, “विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या ६८ दिवसांच्या लॉकडाउनमध्ये किती लोकांचा मृत्यू झाला, याची सरकारजवळ कोणतीही माहिती नाही.” द इंडियन एक्स्प्रेसनं याबाबत वृत्त दिलं आहे.

आणखी वाचा- ….कारण मोदीजी मोरासोबत व्यस्त आहेत; राहुल गांधी यांचा पंतप्रधानांवर निशाणा

त्याचबरोबर सरकारने पीडित व्यक्तींच्या कुटुंबियांना काही अनुदान किंवा आर्थिक मदत केली आहे का? या प्रश्नावर श्रम मंत्रालयाने सांगितलं की, “याबाबतचा डेटा सरकारजवळ उपलब्ध नाही. त्यामुळे पीडितांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्नच येत नाही.”