तीन वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करणारे विधेयक मंजूर

शेती कायदे रद्द करणारे विधेयक २०२१ केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी लोकसभेत मांडले. संसदेने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये पारित केलेले ३ कायदे रद्द करण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले. कृषी क्षेत्रात, विशेषत: शेतमालाच्या विपणात सुधारणा आणण्याच्या हेतूने हे कायदे करण्यात आले होते.

या विधेयकावर चर्चा करण्यात यावी, अशी मागणी करून विरोधक सभागृहाच्या हौदात उतरले व त्यांनी घोषणा देत फलक झळकावले.

निदर्शक खासदार आपापल्या जागेवर परत गेले आणि सभागृहात शांतता प्रस्थापित झाली, तर आपण विधेयकावर चर्चेची परवानगी देण्यास तयार आहोत, असे लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले. ‘सभागृह सुरळीत होईल तेव्हा मी चर्चेची परवानगी देईल, मात्र तुम्ही हौद्यात आलात, तर चर्चा कशी होऊ शकेल?’, असे विचारून त्यांनी सदस्यांना जागेवर परतण्याचे आवाहन केले.

खासदार फलक हातात घेऊन हौद्यात उभे असताना चर्चा शक्य नाही, असे अध्यक्षांनी सांगितले. मात्र विरोधी पक्षांनी त्यांच्या आवाहनाकडे लक्ष दिले नाही व घोषणाबाजी सुरूच ठेवली. विधेयक चर्चा होऊन पारित करायचे असल्यामुळे त्यावर चर्चा का होऊ नये, असा प्रश्न सभागृहातील काँग्रेसचे नेते अधीररंजन चौधरी यांनी विचारला. सरकार सभागृहाला गृहीत धरत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

हा गोंधळ सुरू असतानाच अध्यक्षांनी आवाजी मतदान घेतले आणि विधेयक पारित झाल्याचे जाहीर केले. यानंतर त्यांनी सभागृह दुपारी २ वाजेपर्यंत स्थगित केले.

तीन कृषी कायदे रद्द करण्यात येतील, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १९ नोव्हेंबरला केली होती.

विधेयक पारित होत असताना तेलंगण राष्ट्र समिती (टीआरएस), द्रमुक आणि तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य हौद्यात उभे होते. समान खरेदी धोरण व राष्ट्रीय अन्नधान्य खरेदी धोरणाची मागणी करत टीआरएसच्या खासदारांनी हातात फलक धरले होते, तर द्रमुक व तृणमूलचे सदस्य या विधेयकावर चर्चेची मागणी करत होते. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, बसप व आययूएमएल या पक्षांचे खासदार आपापल्या जागेवर उभे राहून विरोध प्रदर्शित करत होते.

राज्यसभेचीही मंजुरी

राज्यसभेतही कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी हे विधेयक मांडले.

विधेयक मांडण्याचा प्रस्ताव स्वीकारला जाण्यापूर्वी, उपसभापती हरिवंश यांनी विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांना दोन मिनिटे बोलण्याची परवानगी दिली. नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकांच्या निकालांचा आढाव घेतल्यानंतर, पाच राज्यांतील आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे कृषी कायदे परत घेतले असल्याचे खर्गे म्हणाले.

खर्गे यांनी निर्धारित वेळेपेक्षा अधिक वेळ घेतल्यामुळे उपसभापतींनी तोमर यांना प्रस्ताव मांडण्यास सांगितले. हे कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी आणण्यात आले होते, असे तोमर यांनी प्रस्ताव मांडताना सांगितले आणि सरकार आंदोलक शेतकऱ्यांना हे फायदे समजावून देऊ शकले नाही, याबद्दल खेद व्यक्त केला.