पीटीआय, नवी दिल्ली
संसदेच्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात सर्व मुद्दय़ांवर चर्चा करण्यास तयार असल्याचे सरकारने शनिवारी घेतलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत स्पष्ट केले. परंतु विरोधकांनीही सभागृहात कोणताही व्यत्यय न आणता चर्चेसाठी पूर्ण अनुकूल वातावरण ठेवण्याची काळजी घ्यावी, असे आवाहनही केले. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी या अधिवेशनातील विषयपत्रिकेवर चर्चा करण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची शनिवारी येथे बैठक झाली.
संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सरकारतर्फे ही बैठक आयोजित केली होती. त्यात संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, काँग्रेस नेते जयराम रमेश, गौरव गोगोई आणि प्रमोद तिवारी, तृणमूल काँग्रेसचे नेते सुदीप बंदोपाध्याय, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या फौजिया खान आणि ‘आरएसपी’ नेते एनके प्रेमचंद्रन यांच्यासह अन्य ज्येष्ठ नेते सहभागी झाले होते.
बैठकीत विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी जुने गुन्हेगारी कायदे बदलून आणली जाणारी तीन विधेयकांची इंग्रजी नावे, महागाई, तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग आणि मणिपूरप्रश्नी चर्चा करण्याची मागणी केली. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी पत्रकारांना सांगितले की, अधिवेशनात सरकार सर्व मुद्दय़ांवर चर्चा करण्यास तयार असल्याचे आश्वासन आपण बैठकीत दिले. मात्र, सभागृहात चर्चेसाठी अनुकूल वातावरण राखून त्यात कोणताही व्यत्यय येणार नाही याचीही विरोधकांना काळजी घ्यावी लागेल. विधायक चर्चेसाठी सरकार पूर्णपणे तयार असून सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालण्याची विनंती विरोधकांना केली असल्याचे जोशी यांनी सांगितले. विरोधकांच्या सूचना सरकारने सकारात्मकरीत्या घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. या अधिवेशनकाळात १९ विधेयके आणि दोन आर्थिक विषय विचाराधीन असल्याचे जोशी यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>Election Results 2023: ३ डिसेंबरला देशातील ४ राज्यांचा निकाल निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर कसा बघायचा?
राज्यसभेतील विरोधी पक्षाचे उपनेते प्रमोद तिवारी म्हणाले की, चीन, मणिपूर, महागाई आणि सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) च्या दुरुपयोगासह अन्य काही मुद्दय़ांवर विरोधकांनी या बैठकीत चिंता व्यक्त केली आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन ४ डिसेंबरपासून सुरू होणार असून २२ डिसेंबपर्यंत चालणार आहे. त्यात १५ सत्रे होणार आहेत.
‘महुआ मोइत्रांच्या निलंबनाच्या शिफारशीवर लोकसभेत चर्चा व्हावी’
हिवाळी अधिवेशन ४ डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने शनिवारी घेतलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी त्यांच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांच्या निलंबनाच्या शिफारसीचा प्रश्न उपस्थित केला. लोकसभेत पैशांच्या मोबदल्यात प्रश्न विचारण्याच्या प्रकरणात मोइत्रा यांना सभागृहातून निलंबित करण्याच्या लोकसभा आचारसंहिता समितीच्या शिफारशीवर लोकसभेत चर्चेची मागणी ‘तृणमूल’ने केली.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन ४ डिसेंबरपासून सुरू होत असून २२ डिसेंबपर्यंत सभागृहाच्या १५ सत्र होणार आहेत. मोइत्रा यांना सभागृहातून निलंबित करण्याची शिफारस करणाऱ्या लोकसभा समितीचा अहवाल अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सभागृहात मांडण्यात येणार आहे.
या बैठकीत तृणमूल काँग्रेसचे लोकसभा आणि राज्यसभेतील नेते अनुक्रमे सुदीप बंदोपाध्याय आणि डेरेक ओब्रायन यांनी प्रतिनिधित्व केले. त्यांनी असा दावा केला की समितीचा अहवाल सभागृहात मांडण्यापूर्वीच हा अहवाल सार्वजनिकरीत्या प्रसिद्ध करण्यात आला. अहवाल सादर करण्यापूर्वी लोकसभेत या विषयावर चर्चा करण्याची मागणी त्यांनी केली. सभागृहाने चर्चेनंतर निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले.
नियमांनुसार समितीच्या शिफारशीच्या बाजूने सभागृहाने मतदान केले तरच मोइत्रा यांची हकालपट्टी होऊ शकते. या समितीने ९ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत मोइत्रा यांची लोकसभेतून हकालपट्टी करण्याची शिफारस करणारा अहवाल स्वीकारला होता.
संसदेच्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात सर्व मुद्दय़ांवर चर्चा करण्यास तयार असल्याचे सरकारने शनिवारी घेतलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत स्पष्ट केले. परंतु विरोधकांनीही सभागृहात कोणताही व्यत्यय न आणता चर्चेसाठी पूर्ण अनुकूल वातावरण ठेवण्याची काळजी घ्यावी, असे आवाहनही केले. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी या अधिवेशनातील विषयपत्रिकेवर चर्चा करण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची शनिवारी येथे बैठक झाली.
संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सरकारतर्फे ही बैठक आयोजित केली होती. त्यात संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, काँग्रेस नेते जयराम रमेश, गौरव गोगोई आणि प्रमोद तिवारी, तृणमूल काँग्रेसचे नेते सुदीप बंदोपाध्याय, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या फौजिया खान आणि ‘आरएसपी’ नेते एनके प्रेमचंद्रन यांच्यासह अन्य ज्येष्ठ नेते सहभागी झाले होते.
बैठकीत विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी जुने गुन्हेगारी कायदे बदलून आणली जाणारी तीन विधेयकांची इंग्रजी नावे, महागाई, तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग आणि मणिपूरप्रश्नी चर्चा करण्याची मागणी केली. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी पत्रकारांना सांगितले की, अधिवेशनात सरकार सर्व मुद्दय़ांवर चर्चा करण्यास तयार असल्याचे आश्वासन आपण बैठकीत दिले. मात्र, सभागृहात चर्चेसाठी अनुकूल वातावरण राखून त्यात कोणताही व्यत्यय येणार नाही याचीही विरोधकांना काळजी घ्यावी लागेल. विधायक चर्चेसाठी सरकार पूर्णपणे तयार असून सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालण्याची विनंती विरोधकांना केली असल्याचे जोशी यांनी सांगितले. विरोधकांच्या सूचना सरकारने सकारात्मकरीत्या घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. या अधिवेशनकाळात १९ विधेयके आणि दोन आर्थिक विषय विचाराधीन असल्याचे जोशी यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>Election Results 2023: ३ डिसेंबरला देशातील ४ राज्यांचा निकाल निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर कसा बघायचा?
राज्यसभेतील विरोधी पक्षाचे उपनेते प्रमोद तिवारी म्हणाले की, चीन, मणिपूर, महागाई आणि सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) च्या दुरुपयोगासह अन्य काही मुद्दय़ांवर विरोधकांनी या बैठकीत चिंता व्यक्त केली आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन ४ डिसेंबरपासून सुरू होणार असून २२ डिसेंबपर्यंत चालणार आहे. त्यात १५ सत्रे होणार आहेत.
‘महुआ मोइत्रांच्या निलंबनाच्या शिफारशीवर लोकसभेत चर्चा व्हावी’
हिवाळी अधिवेशन ४ डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने शनिवारी घेतलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी त्यांच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांच्या निलंबनाच्या शिफारसीचा प्रश्न उपस्थित केला. लोकसभेत पैशांच्या मोबदल्यात प्रश्न विचारण्याच्या प्रकरणात मोइत्रा यांना सभागृहातून निलंबित करण्याच्या लोकसभा आचारसंहिता समितीच्या शिफारशीवर लोकसभेत चर्चेची मागणी ‘तृणमूल’ने केली.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन ४ डिसेंबरपासून सुरू होत असून २२ डिसेंबपर्यंत सभागृहाच्या १५ सत्र होणार आहेत. मोइत्रा यांना सभागृहातून निलंबित करण्याची शिफारस करणाऱ्या लोकसभा समितीचा अहवाल अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सभागृहात मांडण्यात येणार आहे.
या बैठकीत तृणमूल काँग्रेसचे लोकसभा आणि राज्यसभेतील नेते अनुक्रमे सुदीप बंदोपाध्याय आणि डेरेक ओब्रायन यांनी प्रतिनिधित्व केले. त्यांनी असा दावा केला की समितीचा अहवाल सभागृहात मांडण्यापूर्वीच हा अहवाल सार्वजनिकरीत्या प्रसिद्ध करण्यात आला. अहवाल सादर करण्यापूर्वी लोकसभेत या विषयावर चर्चा करण्याची मागणी त्यांनी केली. सभागृहाने चर्चेनंतर निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले.
नियमांनुसार समितीच्या शिफारशीच्या बाजूने सभागृहाने मतदान केले तरच मोइत्रा यांची हकालपट्टी होऊ शकते. या समितीने ९ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत मोइत्रा यांची लोकसभेतून हकालपट्टी करण्याची शिफारस करणारा अहवाल स्वीकारला होता.
