नवी दिल्ली : आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी राम मंदिर उद्घाटनाच्या सोहळय़ाद्वारे देशभर वातावरणनिर्मिती करण्याची रणनीती भाजपने आखली आहे. शिवाय, एप्रिल-मेमध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीत ‘अगली बार चारसो पार’ ही भाजपची कार्यकर्त्यांसाठी नवी घोषणा असेल. भाजपच्या मुख्यालयात मंगळवारी पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा तसेच, वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकीत लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीसाठी चर्चा करण्यात आली.
अयोध्येमध्ये २२ जानेवारीला रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठा होणार असून त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईपर्यंत पुढील दोन महिने राम मंदिराचे महत्त्व पटवून देणारे महाअभियान राबवण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आल्याचे समजते. प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघातून राम मंदिराचे दर्शन घेण्याची इच्छा असलेल्या भाविकांना सहकार्य केले जाऊ शकते. त्यासाठी बुथ स्तरावरील कार्यकर्त्यांनी लोकांच्या संपर्कात राहण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र, राम मंदिराच्या दर्शनासाठी भाजपच्या झेंडय़ाचा वापर केला जाणार नाही. राम मंदिर निर्माणासंदर्भातील पुस्तिका अधिकाधिक लोकांपर्यत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
हेही वाचा >>>हिट अँड रन’ कायद्याबाबत केंद्र सरकारचं स्पष्टीकरण, ट्रक चालकांना कामावर येण्याचं आवाहन
देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी सलग तीनवेळा लोकसभा निवडणूक जिंकली होती. शिवाय, राजीव गांधी नेतृत्वाखाली काँग्रेसने ४००हून अधिक जागा जिंकल्या होत्या. या दोन्ही विक्रमांची बरोबरी करण्याची संधी भाजपला आहे. त्यादृष्टीने बुथ स्तरावरील कार्यकर्त्यांना नव्या मतदारांशी संपर्क साधण्याचे लक्ष्य देण्यात आले आहे. लोकसभा मतदारसंघनिहाय प्रभारी नेत्याची व नव्या पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाण्याची शक्यता आहे.
या बैठकीला नड्डा यांच्यासह केंद्रीयमंत्री भूपेंद्र यादव, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा-शर्मा, केंद्रीयमंत्री अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया, महासचिव तरूण चुघ, सुनील बन्सल, संघटना महासचिव बी. एल. संतोष याशिवाय अन्य पदाधिकारीही उपस्थित होते.
असंतुष्टांच्या घरवापसीसाठी समिती?
’विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी न मिळाल्याने नाराज झालेले कर्नाटकातील दिग्गज नेते जगदीश शेट्टार यांच्यासारखे पक्ष सोडून गेलेले नेते पुन्हा भाजपमध्ये येण्यास उत्सुक आहेत. अशा विविध राजकीय पक्षांमध्ये गेलेल्या मूळ भाजपच्या नेत्यांच्या घरवापसीसाठी समिती नियुक्त केली जाण्याची शक्यता आहे.
’राज्या-राज्यांतील जातीची समीकरणे, नेत्याचे राजकीय वजन, पक्षवाढीसाठी उपयुक्तता, निवडणूक जिंकण्याची क्षमता अशा अनेक बाबी विचारात घेतल्या जातील. या समितीने शिक्कामोर्तब केल्याशिवाय निर्णय घेतला जाणार नाही.