पतंजलीने आपला सहा हजार कोटींचा फूड पार्क उत्तर प्रदेशाबाहेर नेण्याची घोणषा करताच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अधिकाऱ्यांना फूड पार्कचं काम वेगवान गतीने करण्याचा आदेश दिला आहे. पतंजलीने फूड पार्क प्रोजेक्टसाठी राज्य सरकारकडून योग्य ती मदत मिळत नसल्याचा आरोप करत प्रोजेक्ट राज्याबाहेर नेण्याचं जाहीर केलं होतं. यानंतर योगी आदित्यनाथ यांनी रामदेव बाबांशी चर्चा केली. लवकरच औपचारिकता पूर्ण केल्या जातील अशी माहिती पायाभूत सुविधा व औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना यांनी दिली आहे. याआधी सरकारी प्रवक्त्याने प्रोजेक्ट रद्द झाला नसून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बाळकृष्ण यांच्याशी फूड पार्कसंबंधी चर्चा केल्याची माहिती दिली होती. "मुख्यमंत्र्यांनी आचार्य बाळकृष्ण यांच्याशी चर्चा केली असून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आहेत. अद्याप प्रोजेक्ट रद्द करण्यात आलेला नाही. त्यांना जमीन देण्यात आली असून लवकरच प्रोजेक्ट सुरु होईल", अशी माहिती मुख्य सचिव (माहिती) अविनाश अवस्थी यांनी दिली आहे. We(Patanjali) trust the assurance given by Yogi Adityanath . CM spoke to Acharya Balkrishan and Baba Ramdev and assured cooperation. We respect the commitment given by Yogiji. We will not let the important food park go out of UP: SK Tijarawala,Spokesperson pic.twitter.com/HCSWJgxdbe — ANI UP (@ANINewsUP) June 6, 2018 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पतंजलीच्या व्यवस्थापकीय संचलकांसोबतही चर्चा केली असून सर्व औपचारिकता लवकर पूर्ण केल्या जातील असं आश्वासन दिलं आहे. "आम्हाला योगी आदित्यनाथ यांनी दिलेल्या आश्वासनावर विश्वास आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आचार्य बाळकृष्ण आणि बाबा रामदेव यांच्याशी चर्चा करुन सहकार्याची हमी दिली आहे. त्यांनी दिलेल्या शब्दावर आमचा विश्वास आहे. आम्ही पतंजली फूड पार्क उत्तर प्रदेशाबाहेर जाऊ देणार नाही", अशी माहिती पतंजलीचे प्रवक्ता एस के तिजारवाला यांनी दिली आहे. याआधी बुधवारी आचार्य बाळकृष्ण यांनी पीटीआयशी बोलताना राज्य सरकारकडून आम्हाला आवश्यक त्या मंजुरी मिळत नसल्याने प्रोजेक्ट रद्द करत असल्याचं जाहीर केलं होतं. कंपनी दुसऱ्या राज्यात प्रोजेक्ट शिफ्ट करण्याचा विचार करत असल्याचंही ते बोलले होते. मोदी सरकारने जानेवारी महिन्यात फूड पार्कला प्राथमिक मंजूरी दिली होती. या प्रोजेक्टमुले १० हजार लोकांना रोजगार मिळेल असा दावा आहे. २०१६ मध्ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्री असताना यांच्या हस्ते प्रोजक्टचं भूमीपूजन करण्यात आलं होतं. यमुना एक्स्प्रेस-वे लगत हा प्रोजेक्ट असणार आहे. ६ हजार कोटींचा हा प्रोजेक्ट ४५५ एकरात पसरलेला असेल.
