वेगवेगळ्या राज्यातील लोकांनी एकमेकांशी हिंदीत संवाद साधावा, इंग्रजीत नाही, असा सल्ला गृहमंत्री अमित शाह यांनी गुरुवारी दिला.“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठरवले आहे की सरकार चालवण्याचे माध्यम हे राजभाषा आहे आणि त्यामुळे हिंदीचे महत्त्व नक्कीच वाढेल. आता वेळ आली आहे की राजभाषेला देशाच्या एकात्मतेचा महत्त्वाचा भाग बनवण्याची. जेव्हा इतर भाषा बोलणारे राज्यांचे नागरिक एकमेकांशी संवाद साधतात तेव्हा ते भारताच्या भाषेत असले पाहिजे, ”असे शाह यांनी संसदीय अधिकृत भाषा समितीच्या ३७ व्या बैठकीत सांगितले. शाह यांनी हिंदी भाषा ही इंग्रजीला पर्याय म्हणून वापरायला हवी, स्थानिक भाषांना नाही, असे स्पष्ट केले. इतर स्थानिक भाषांमधील शब्द स्वीकारून हिंदी भाषा अधिक लवचिक बनवावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. शाह हे राजभाषा समितीचे अध्यक्ष आहेत.नववीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना हिंदीचे प्राथमिक ज्ञान देण्याची आणि हिंदी शिकवण्याच्या परीक्षांवर अधिक लक्ष देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. गृहमंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, शाह यांनी सदस्यांना सांगितले की मंत्रिमंडळाचा ७० टक्के अजेंडा आता हिंदीमध्ये तयार करण्यात आला आहे. ते म्हणाले की ईशान्येतील आठ राज्यांमध्ये २२,००० हिंदी शिक्षकांची भरती करण्यात आली आहे आणि या प्रदेशातील नऊ आदिवासी समुदायांनी त्यांच्या बोलींच्या लिपी देवनागरीमध्ये बदलल्या आहेत. या सर्व राज्यांनी गृहमंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, दहावीपर्यंतच्या शाळांमध्ये हिंदी अनिवार्य करण्याचे मान्य केले आहे, असे ते म्हणाले. मंत्रालयाने सांगितले की समितीने समितीच्या अहवालाचा ११वा खंड राष्ट्रपतींना पाठवण्यास एकमताने मान्यता दिली आहे. शहा यांनी अधिकारी आणि तरुणांनी हिंदीचा अधिकाधिक वापर करण्यावर सातत्याने जोर दिला आहे आणि भारताची संस्कृती आणि मूल्य प्रणाली प्रामुख्याने भाषेमुळे संरक्षित राहिली आहे असे म्हटले आहे.
