पीटीआय, नवी दिल्ली
राजकीय पक्षांच्या निधीसाठी निवडणूक रोखे योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका घटनापीठाकडे पाठवता येतील का याचा विचार केला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले. या याचिका घटनापीठाकडे पाठवायच्या किंवा नाही याबाबत ११ एप्रिल रोजी निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
याबाबत जनहित याचिका करणाऱ्याच्या वकिलाने सांगितले की, आतापर्यंत १२ हजार कोटी रुपये राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांद्वारे दिले गेले आहेत आणि दोनतृतीयांश रक्कम एका प्रमुख राजकीय पक्षाकडे गेली आहे आणि त्यामुळे आगामी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या प्रकरणावर लवकर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. याप्रकरणी अधिकृत घोषणा होणे आवश्यक असल्याने या याचिकाकर्त्यांने सांगितले. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले की, याचिका ११ एप्रिल रोजी घटनापीठाकडे पाठवता येतील की नाही याबाबत सांगण्यात येईल.
