पीटीआय, नवी दिल्ली

राजकीय पक्षांच्या निधीसाठी निवडणूक रोखे योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका घटनापीठाकडे पाठवता येतील का याचा विचार केला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले. या याचिका घटनापीठाकडे पाठवायच्या किंवा नाही याबाबत ११ एप्रिल रोजी निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

Supreme Court Newsclick founder Prabir Purkayastha arrest illegal explained
सर्वोच्च न्यायालयाने न्यूजक्लिकच्या संपादकांची अटक बेकायदेशीर का ठरवली?
Supreme Court, reforms,
यंत्र हवेच आणि पेटीसुद्धा..
Supreme Court
‘टेप रेकॉर्डरसारखे काम करू नका’; सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायालयांवर ताशेरे, सरकारी वकिलांबाबतही मांडली ‘ही’ भूमिका
supreme court asks centre to consider making changes in bns
‘बीएनएस’मध्ये बदलांचा विचार करावा! महिलांविरुद्ध क्रौर्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला सूचना
Governor, MLA, Court,
उद्या कोणी याचिका करून पद्म पुरस्काराची मागणी करेल, उच्च न्यायालयाचे हस्तक्षेप याचिका करणाऱ्यांना खडेबोल
case of accommodating contract workers Municipal administration rushes after Supreme Court order
कंत्राटी कामगारांना सामावून घेण्याचे प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पालिका प्रशासनाची धावपळ
The Supreme Court held that the acceptance of resignation does not terminate the employment
राजीनाम्याच्या स्वीकृतीने नोकरी समाप्तच; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
EX Jharkhand CM Hemant Soren Moves sc for bail
हेमंत सोरेन यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; अटकेविरुद्धच्या याचिकेवर उच्च न्यायालय निर्णय देत नसल्याचा आरोप 

याबाबत जनहित याचिका करणाऱ्याच्या वकिलाने सांगितले की, आतापर्यंत १२ हजार कोटी रुपये राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांद्वारे दिले गेले आहेत आणि दोनतृतीयांश रक्कम एका प्रमुख राजकीय पक्षाकडे गेली आहे आणि त्यामुळे आगामी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या प्रकरणावर लवकर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. याप्रकरणी अधिकृत घोषणा होणे आवश्यक असल्याने या याचिकाकर्त्यांने सांगितले. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले की, याचिका ११ एप्रिल रोजी घटनापीठाकडे पाठवता येतील की नाही याबाबत सांगण्यात येईल.