भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरामध्ये प्रत्येक दिवशी नवीन वाढ होत आहे. दोन्ही इंधन किंमतींनी बर्‍याच शहरांमध्ये यापूर्वीच १०० रुपयांचा आकडा पार केला आहे. दरम्यान, केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक गॅस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी बुधवारी मागील यूपीए सरकारवर इंधन दरवाढीचा आरोप केला. काँग्रेसने २०१४ पूर्वी ऑईल बॉन्डच्या रुपाने आमच्यावर कोट्यावधी रुपयांचे कर्ज सोडले, त्यामुळे आता आपल्याला मूळ रक्कम आणि व्याज भरावे लागणार आहे. हे तेलाच्या किंमतीतील वाढीचे एक प्रमुख कारण आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये वाढ झाली आहे. आपल्या आवश्यक असणारे ८० टक्के तेल बाहेरुन आयात करावे लागते असे, धर्मेंद्र प्रधान यांनी एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले. केंद्र आणि राज्य सरकार पेट्रोल आणि डिझेलद्वारे प्राप्त झालेल्या करांचा उपयोग कल्याणकारी योजनांसाठी, रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि विकास कामे करण्यासाठी करीत आहेत, असेही प्रधान म्हणाले. There has been a jump in crude oil prices in the international market. One of the main reasons behind the rise in fuel prices in India is that we have to import 80% of the oil we consume: Union Minister of Petroleum & Natural Gas, Dharmendra Pradhan pic.twitter.com/XMsOhRYMb6 — ANI (@ANI) June 23, 2021 “कल्याणकारी योजनांसाठी आम्ही पैसे वाचवतोय”; पेट्रोलच्या वाढत्या किंमतीवर सरकारचा खुलासा! केंद्र आणि राज्य सरकारच्या करांचा इंधनाच्या दरवाढीवर परिणाम फेब्रुवारीपासून वाहनांच्या इंधनाच्या किंमती वेगाने वाढत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरवाढीचा परिणाम देशांतर्गत इंधन दरावर झाला आहे. तसेच त्यामागील प्रमुख कारण म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकार दोन्हीने लादलेला करांचा उच्च दर हे आहे. पेट्रोल व डिझेलच्या किरकोळ किंमतीत उत्पादन शुल्क, मालवाहतूक शुल्क, व्हॅट, डीलर कमिशन इत्यादी घटकांचा समावेश आहे. केंद्र सरकार मालवाहतूक शुल्क व उत्पादन शुल्क लागू करते तर राज्य सरकार व्हॅट लागू करते. व्हॅट दर प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे असतात, परिणामी इंधनाच्या किंमती या वेगवेगळ्या असतात. पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी करण्याची ही योग्य वेळ नाही – केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री प्रति लिटर पेट्रोल किरकोळ किंमतीमध्ये ६० टक्के वाटा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या करांचा असतो. तर डिझेमध्ये ही टक्केवारी ५४% आहे. वाहन उद्योग आणि इतर भागधारकांनी अनेक याचिका करूनही केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्क व मालवाहतूक शुल्क कमी करण्यास नकार दिला आहे.
