सीरम संस्थेने आपल्या करोना लशीच्या दायित्वातून शिक्षामोचनाची मागणी केली असून सर्व कंपन्यांसाठी नियम सारखे असावेत, असे म्हटले असल्याचे सूत्रांनी गुरुवारी सांगितले. फायझर आणि मॉडर्नाने सरकारकडे चाचण्यांमध्ये शिक्षामोचन आणि सवलत देण्याची विनंती केल्यानंतर सीरमने वरील मत व्यक्त केले आहे. नियम सर्वांसाठी सारखेच असावेत, असे सीरमने म्हटल्याचे कंपनीतील सूत्रांनी सांगितले. त्यापूर्वी सीरमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पुनावाला यांनी सांगितले की, लस उत्पादक कंपन्यांना त्यांच्या लशींविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या खटल्याबाबत विशेषत: साथरोगाच्या काळात संरक्षण देण्याची गरज आहे. सीरम संस्था भारतामध्ये ऑक्सफर्डच्या अ‍ॅस्ट्राझेनेका लसीचे उत्पादन कोव्हिशिल्ड नावाने करते आणि कोव्होव्हॅक्स या दुसऱ्या लशीच्या वैद्यकीय चाचण्या देशात सुरू झाल्या आहेत. ही लस सप्टेंबरमध्ये येण्याची शक्यता आहे. जर परदेशी कंपन्यांना दायित्वापासून शिक्षामोचन संरक्षण देण्यात येत असेल तर केवळ सीरमलाच नव्हे, तर सर्व लस उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना संरक्षण मिळाले पाहिजे, असेही सीरममधील सूत्रांनी म्हटले आहे. लसीचे अन्य दुष्परिणाम झाल्यास त्याविरुद्ध करण्यात येणाऱ्या कायदेशीर कारवाईपासून सरकारने आतापर्यंत कोणत्याही उत्पादकाला संरक्षण दिलेले नाही. मात्र भारतात लशींचा पुरवठा करण्यासाठी ही महत्त्वाची अट फायझर आणि माडर्ना या परदेशी लस उत्पादकांनी घातली आहे. अन्य देशांनी ही सवलत दिली आहे आणि अशी सवलत देण्यात कोणतीही अडचण नाही, असे आरोग्य मंत्रालयातील सूत्रांनी म्हटले आहे. या कंपन्यांनी भारतात आपत्कालीन वापराची परवानगी देण्याबाबत अर्ज केला तर त्यांना शिक्षामोचन देण्याची आमची तयारी आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. फायझर आणि मॉडर्नाला अन्य देशांमध्ये ज्या प्रकारे कायदेशीर कारवाईविरुद्ध शिक्षामोचन मान्य करण्यात आले आहे त्याप्रमाणे त्यांना ही सवलत देण्यात येण्याची अपेक्षा आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
