“PhD, Master’s सारख्या पदव्या महत्वाच्या नाहीत, आमच्या नेत्यांकडे…”; तालिबानच्या शिक्षणमंत्र्यांचं वक्तव्य

“पीएचडी आणि मास्टर्सची कोणतीही पदवी आज फारशी महत्वाची नाहीय. तुम्ही पाहू शकता की मुल्ला आणि सत्तेत असणाऱ्या तालिबानी नेत्यांकडे पीएचडी किंवा एमए किंवा अगदी शैक्षणिक शिक्षणही नाहीय पण ते आज येथील सर्वेसर्वा आहेत,” असं मुनीर यांनी म्हटलं आहे. अफगाणिस्तानात अमेरिकेच्या माघारीआधीच सत्ता काबीज केलेल्या तालिबानने अखेर मंगळवारी सरकारची स्थापना केली आहे. आधी जाहीर केलेल्या मुदतीपेक्षा दोन दिवसांच्या विलंबाने हे हंगामी सरकार स्थापन झाले असून त्याचे नेतृत्व मुल्ला हसन अखुंद करणार आहेत. या  सरकारमध्ये मुल्ला बरादर हे उपप्रमुख असतील. अफगाणिस्तानात अमेरिकेच्या माघारीआधीच सत्ता काबीज केलेल्या तालिबानने अखेर सरकारची स्थापना केली आहे. आधी जाहीर केलेल्या मुदतीपेक्षा दोन दिवसांच्या विलंबाने हे हंगामी सरकार स्थापन झाले असून त्याचे नेतृत्व मुल्ला हसन अखुंद करणार आहेत. या सरकारमध्ये मुल्ला बरादर हे उपप्रमुख असतील.

नक्की वाचा >> दहशतवादी ते राष्ट्रप्रमुख… तालिबानने अफगाणची सत्ता ज्याच्या हाती दिली तो हसन अखुंद आहे तरी कोण?

दहशतवाद्याकडेच देशाच्या सुरक्षेची जबाबदारी

संयुक्त राष्ट्रांच्या यादीमध्ये दहशतवादी म्हणून समावेश असणाऱ्या सिराजउद्दीन हक्कानी हे अंतर्गत सुरक्षामंत्री असून मुल्ला याकूब यांना हंगामी संरक्षणमंत्री करण्यात आले आहे. अब्बास स्टॅनकझाई यांना नवीन अफगाण सरकारमध्ये हंगामी परराष्ट्र उपमंत्रिपद देण्यात आले आहे. तालिबानी प्रवक्त्याने म्हटले आहे की, नवीन अफगाण सरकारचे हंगामी पंतप्रधान म्हणूनही अखुंद यांची नेमणूक करण्यात आली आहे, तर मुल्ला अब्दुल घनी बरादर यांना हंगामी उपपंतप्रधान करण्यात आले आहे. अहमदुल्ला वासिक यांनी सांगितले की, औपचारिक सत्ताग्रहण समारंभाआधी आम्ही नवीन सरकारमधील काहींची नावे जाहीर करीत आहोत. संपूर्ण मंत्रिमंडळ पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात येईल.

नक्की वाचा >> तालिबान-चीन संबंधांवर जो बायडेन यांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “चीन आणि तालिबानचे संंबंध…”

किती काळ काम हंगामी पद्धतीने काम करतील हे सांगता येत नाही
गेली वीस वर्षे अमेरिकेविरोधात लढलेल्या तालिबान्यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले आहे. तालिबानच्या गेल्या सरकारमधील अंतरिम पंतप्रधान मुल्ला हसन अखुंद यांना तालिबान सरकारचे प्रमुख केले आहे तर अमेरिकेशी वाटाघाटीत सहभागी होऊन करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात सहभागी असलेले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर यांची उपपंतप्रधानपदी नेमणूक करण्यात आली आहे. तालिबान सरकारमध्ये सर्वाना प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी मागणी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने केली असताना त्याची कुठलीही चिन्हे यात दिसलेली नाहीत. तालिबानचे प्रवक्ते झबीउल्ला मुजाहिद यांनी मंत्रिमंडळाची घोषणा करताना सांगितले की, या नेमणुका अंतरिम आहेत. ते किती काळ काम हंगामी पद्धतीने काम करतील हे सांगता येत नाही. तालिबानने निवडणुका घेण्याचे कुठलेही संकेत दिलेले नाहीत.

नक्की वाचा >> तालिबानला युनायडेट नेशन्सकडून मोठा दिलासा

अखुंद आहे तरी कोण?