तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री ई. पलानीस्वामी यांनी राज्यामध्ये पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेमध्ये झालेल्या करोडोंच्या घोटाळ्यासाठी केंद्र सरकार दोषी असल्याचा आरोप केला आहे. देशातील शेतकऱ्यांना दर वर्षी सहा हजार रुपयांची मदत करण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेत तामिळनाडूमध्ये ११० कोटींचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. मात्र आता हा घोटाळा नक्की कशामुळे झाला यावरुन केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार असा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांनी या योजनेमध्ये केंद्र सरकारने 'सेल्फ रजिस्ट्रेशन'ची सोय उपलब्ध करुन दिल्याने घोटाळा झाल्याचे म्हटले आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेसाठी केंद्राने नुकतचं सेल्फ रजिस्ट्रेन्शन सुरु केलं. मात्र यामधून शेतकऱ्यांची सोय होण्याऐवजी फसवणूक केली जात असल्याची प्रकरणं समोर येऊ लगाली आहे. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या या वक्तव्यासंदर्भातील वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलं आहे. तामिळनाडूमध्ये या योजनेसाठी पात्र नसणारे पण तिचा लाभ घेणारे पाच लाखांहून अधिक संक्षयित लाभार्थी आढळून आले आहेत. चुकीची माहिती देऊन या लोकांनी योजनेचा लाभ घेतल्याचे समजते. नक्की वाचा >> भारताचा आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांक घसरला; जागतिक स्तरावर मोदी सरकारला आणखीन एक झटका १०० हून अधिक अधिकाऱ्यांवर कारवाई या प्रकरणाशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे संबंध असलेल्या ८० हून अधिक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. तर ३४ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणामध्ये १८ जणांना अटक करण्यात आली आहे. राज्याचे कृषि सचिव गगनदीप सिंह बेदी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अचानक या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या वाढल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून फसवणूक करणाऱ्यांना सरकारी अधिकाऱ्यांच्या लॉगइन आणि पासवर्डसंदर्भातील माहिती चोरल्याचे सांगितले जात आहे. याच लॉगइनच्या माध्यमातून पाच लाख लोकांची चुकीची माहिती भरुन सरकारी निधीवर डल्ला मारण्यात आला. आधी कशी होती योजना? बेदी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आधी जिल्हाधिकारी पंतप्रधान कृषी योजनेच्या अर्जांना सरकारच्यावतीने परवानगी द्यायचे. ही परवानगी देण्याआधी जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये जमिनीची कागदपत्र, रेशन कार्ड यासारख्या गोष्टींची तपासणी केली जायची. मात्र केंद्राने अधिक सरळ आणि सोपी पद्धत आणण्यासाठी सेल्फ रजिस्ट्रेशन म्हणजेच स्वयंनोंदणीची सोय उपलब्ध करुन दिली. त्यामुळेच हा घोटाळा घडल्याचे तामिळनाडू सरकारचे म्हणणे आहे. आसाममध्ये सापडले ९ लाख अपात्र लाभार्थी याआधी आसाममध्ये याच योजनेअंतर्गत ९ लाख अपात्र लाभार्थी आढळून आले आहेत. राज्याचे कृषि मंत्री अतुल बोरा यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीलाच विधानसभेमध्ये ही माहिती दिली होती. या योजनेमध्ये मोठा घोटाळा झाल्याची शंका आल्याने केंद्रीय कृषि मंत्रालयाने या योजनेअंतर्गत आसाममधील शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी मदत तात्पुरत्यास्वरुपात स्थगित केली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करावी असे आदेशही केंद्राने आसाम सरकारला दिले आहेच. याच आदेशानंतर मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी या प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिले आणि त्यानंतर हा सर्व प्रकार उघडकीस आला.
