गांधीजींचे विचार आजही कालसुसंगत

पारदर्शकतेचा पुरस्कार आणि आशादायी वाटचाल
ब्रिस्बेन : ‘जी २०’ राष्ट्रांच्या परिषदेत भारतीय पंतप्रधानांनी काळ्या पैशांविरोधात घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेस अन्य देशांचा पाठिंबा मिळाला. करविषयक माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी नवी प्रणाली अस्तित्त्वात यावी आणि त्याला आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची जोड मिळावी यावर शिक्कामोर्तब झाले. हेच या परिषदेचे फलित म्हणता येईल. परिषदेतील अन्य महत्त्वाच्या बाबी पुढीलप्रमाणे :
लवकरच करविषयक माहितीचे आदानप्रदान
एका देशात कर चुकवणाऱ्यांना अन्य देशांमधील बँकांमध्ये पैसे गुंतवून निर्धास्त राहण्याची सुविधा देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी मारक ठरते हे लक्षात घेत यापुढे करविषयक माहितीच्या आदानप्रदानाची प्रक्रिया सुलभ करण्याचा तसेच ही व्यवस्था सन २०१७ पर्यंत कार्यान्वित करण्याचा निर्णय या परिषदेत घेण्यात आला. नव्या प्रणालीद्वारे सर्वच देशांना करप्रणालीच्या माहितीबाबत समान मानके लागू होतील.
विशेष वर्ष
२०१५-१६ या आर्थिक वर्षांसाठी जी२० भ्रष्टाचारविरोधी कृती कार्यक्रम यावेळी जारी करण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, कायदेशीर मदत, एका देशातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना अन्यत्र मोकळीक मिळणार नाही हे पाहणे, वाढीस पोषक वातावरण तयार करणे ही याची वैशिष्टय़े.
‘जागतिक जीडीपी’त वाढ
विकसित आणि विकसनशील अर्थव्यवस्था असणाऱ्या जगातील २० प्रमुख राष्ट्रांच्या प्रमुखांनी येत्या पाच वर्षांत जागतिक सकल उत्पन्नात दोन हजार अब्ज डॉलरनी वाढ करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
*व्यापारउदिमात आणि पायाभूत सुविधांमध्ये वाढीव गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य
*जीवनमानाचा चांगला दर्जा, रोजगाराच्या उत्तम संधी निर्माण करण्यास २० देशांचे प्राधान्य
* खासगी क्षेत्रात चैतन्य आणणारे निर्णय आवश्यक
*सन २०१८ पर्यंत अर्थव्यवस्थेत २.१ टक्क्यांच्या वाढीचे उद्दिष्ट
*गुंतवणुकीस चालना, रोजगार निर्मिती आणि स्पर्धात्मकता वाढविण्यावर भर
*पुरुष व महिला कर्मचाऱ्यांच्या संख्येतील फरक २०२५ पर्यंत २५ टक्क्यांनी कमी करणार