राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडसह पाच राज्यातील अपयशामुळे हादरलेल्या मोदी सरकारकडून शेतकरी कर्जमाफीचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान मोदी हे तब्बल ४ लाख कोटींच्या कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे. या कर्जमाफीचा २ लाख ६३ हजार शेतकऱ्यांना लाभ मिळू शकतो. तळागाळातील जनतेला आकर्षित करण्यासाठी सरकारच्या वतीने अनेक ठोस पावले टाकले जातील असेही सांगण्यात येते. दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या अपयशानंतर पंतप्रधान मोदी हे आज (गुरुवार) खासदारांशी संवाद साधणार आहेत. हिंदी भाषिक पट्ट्यातील तीन राज्यात पराभव स्वीकारावा लागल्यामुळे भाजपामध्ये खळबळ माजली आहे. या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या रोषाचा सामना भाजपाला करावा लागल्याचे निकालावरुन दिसत आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता गृहीत धरुन 'डॅमेज कंट्रोल' करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी हे कर्जमाफीसारखा मोठा निर्णय घेऊ शकतात. यापूर्वीच्या यूपीए सरकारनेही शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली होती. पण त्या कर्जमाफीच्या तुलनेत मोठी कर्जमाफी मोदी सरकार करु शकते. परंतु, यासाठी आर्थिक तरतुदीचे मोठे आव्हान मोदी सरकारसमोर असेल. कारण मागील सहा महिन्यात जीएसटीमार्फत निश्चित करण्यात आलेले उत्पन्न गाठण्यात फक्त दोनवेळाच यश आले आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकरी, युवक, मागासवर्गीय, दलित आणि आदिवासी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोदी सरकार पावले उचलणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते.
