मॉरिशसमधील पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठी भारताने ५० कोटी अमेरिकन डॉलर इतक्या रकमेचे सवलतीच्या दरातील कर्ज देण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी केली. याच वेळी गैरवापर टाळण्यासाठी सुधारित दुहेरी कर करार पद्धती तयार करण्यावर दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मॉरिशसचे पंतप्रधान अनिरुद्ध जगन्नाथ यांच्यातील पहिल्या दिवशी झालेल्या चर्चेनंतर दोन्ही देशांमध्ये पाच करारांवर सहय़ा झाल्या. त्यात सागरी अर्थव्यवस्था विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. पंतप्रधान मोदी हे मॉरिशसच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर आहेत. मॉरिशसमधील शहरी पायाभूत प्रकल्पांकरिता ५० कोटी डॉलर इतक्या रकमेचे सवलतीच्या दरातील कर्ज देण्यास आपल्याला आनंद होत आहे. मॉरिशसमध्ये इंधन साठवणूक केंद्रे आणि इतर सुविधा लवकरात लवकर उभारण्याचा आमचा मानस आहे, असे मोदी या वेळी म्हणाले. संयुक्त पत्रकार परिषदेत बोलताना जगन्नाथ म्हणाले की, आपण भारत-मॉरिशस यांच्यातील दुहेरी कर कराराचा मुद्दा पंतप्रधान मोदी यांच्याशी चर्चिला आहे. येत्या २०१७ सालापर्यंत भारत सरकारने ‘गार’वर अंमलबजावणी न करण्याच्या निर्णयाचे जगन्नाथ यांनी स्वागत केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दौरा यशस्वी होईल, याबद्दल आमच्या मनात अजिबात संदेह नाही. व्यापारी तसेच सामरिक आघाडीवर जे सहकार्य आवश्यक असेल ते करण्यास आपण तयार असल्याचे आश्वासन या वेळी जगन्नाथ यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत बोलताना दिले.
