पंजाब नॅशनल बँकेत हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा करुन देशाबाहेर पळालेल्या मेहुल चोक्सीवर बंगळुरु पोलिसांनी दोन वर्षांपूर्वीच कारवाई केली असती तर तो देशाबाहेर पळूच शकला नसता, अशी माहिती समोर आली आहे. दोन वर्षांपूर्वी बंगळुरुतील न्यायालयाने चोक्सीला फसवणुकीच्या प्रकरणात पासपोर्ट जमा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, चोक्सीने या आदेशाचे उल्लंघन करत पासपोर्ट जमा केला नाही. विशेष म्हणजे, बंगळुरु पोलिसांनीही याकडे दुर्लक्ष केले आणि त्याच पासपोर्टच्या शेवटी मेहुल चोक्सी देशाबाहेर पळाला. 'बंगळुरु मिरर' या वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार मेहुल चोक्सीविरोधात सेंट्रल पोलीस ठाण्यात जानेवारी आणि मार्च २०१५ मध्ये फसवणुकीचे दोन गुन्हे दाखल झाले. १०. ४८ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी ही तक्रार दाखल झाली होती. मेहल चोक्सीने 'गीतांजली जेम्स'ची शाखा बंगळुरुत सुरु करण्यासाठी एस. व्ही हरीप्रसाद यांच्याशी करार केला होता. मात्र, चोक्सींनी कराराचे उल्लंघन करत निकृष्ट दर्जाचे दागिने दिले, असा त्यांचा आरोप होता. या प्रकरणात पोलिसांकडे दोन गुन्हे दाखल झाले होते. अटकपूर्व जामिनासाठी मेहुल चोक्सीने न्यायालयात अर्ज केला. सुरुवातीला पोलिसांनी जामिनाला विरोध दर्शवला. जामीन मंजूर झाल्यास मेहुल चोक्सी भारतातून पलायन करेल, असे पोलिसांचे म्हणणे होते. शेवटी न्यायालयाने सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना पासपोर्ट जमा करण्याचे आदेश दिले. तसेच २५ दिवसांत पोलिसांसमोर हजर व्हावे, असेही सांगितले होते. मे २०१५ मध्ये चोक्सीच्या वतीने न्यायालयात पासपोर्ट जमा करण्याच्या आदेशाचा विरोध करण्यात आला. मात्र, कोर्टाने त्याची याचिका फेटाळून लावत दिलासा देण्यास नकार दिला. १८ मे २०१५ रोजी कोर्टाने दिलेली मुदत संपण्याचा शेवटचा दिवस होता. त्यादिशवी चोक्सीच्या वतीने नवीन याचिका दाखल करण्यात आली. यात चोक्सीने प्रकृतीच्या कारणास्तव पोलिसांसमोर हजर होता येणार नाही, असे सांगितले. या प्रकरणात एक महिन्याची मुदत द्यावी, अशी विनंती त्याने न्यायालयात केली. मात्र न्यायालयाने त्याला फक्त ५ दिवसांची मुदत दिली. विशेष म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशानंतरही चोक्सीने पासपोर्ट जमा केलाच नव्हता. पोलिसांनीही चोक्सीने पासपोर्ट जमा केला नाही ही माहिती कोर्टात देण्याची तसदी देखील घेतली नाही. पासपोर्ट जमा करण्याचे आदेश असतानाही पोलिसांनी त्याकडे दुर्लक्ष का केले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 'आमच्यामते हा खटला फौजदारी स्वरुपाचा नव्हता. हा दिवाणी खटला होता', असे या प्रकरणाच्या तपास करणाऱ्या तपास अधिकाऱ्याने सांगितले. तर चोक्सीने वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची भेट घेतल्यानंतर या प्रकरणात पोलिसांची भूमिका बदलत गेली, असा गंभीर आरोप तक्रारदाराने केला आहे. काही महिन्यांनी चोक्सीने हायकोर्टात खटला रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली. बंगळुरु पोलिसांनीही या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. हा संपूर्ण खटला फौजदारी स्वरुपाचा नाही. हा दिवाणी खटला असल्याचे पोलिसांनी क्लोजर रिपोर्टमध्ये म्हटले होते. मात्र, राज्य सरकारने या प्रकरणात युक्तिवाद करताना सीआयडीमार्फत तपास करु असे सांगितले होते. चोक्सीने न्यायालयातून सीआयडीच्या तपासावर स्थगिती मिळवली. चोक्सी देशाबाहेर पळाल्याचे उघड झाल्यानंतर न्यायालयानेही तपासावरील स्थगिती उठवली आहे. मात्र, पासपोर्ट जमा न करताही चोक्सीवर कारवाई का झाली नाही, असा आता प्रश्न उपस्थित होत आहे.
