बंगळूरु चेंगराचेंगरी प्रकरण: अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश, मुख्यमंत्री सिद्धरामैय्यांची घोषणा

‘इंडियन प्रीमियर लीग’चे (आयपीएल) जेतेपद पटकावल्यानंतर बुधवारी ‘आरसीबी’ संघातील खेळाडूंच्या विशेष सत्कार सोहळ्याचे आयोजन कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशनने चिन्नास्वामी क्रीडांगणात केले होते. या वेळी क्रीडांगणाबाहेर चाहत्यांनी मोठ्या संख्येने गर्दी केली होती. यादरम्यान चेंगराचेंगरी होऊन ११ जणांचा मृत्यू झाला आणि ५६ जण जखमी झाले.

दरम्यान, या घटनेची चौकशी एकसदस्यीय न्यायिक आयोगाकडून केली जाणार आहे. त्याच्या प्रमुखपदी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती मायकेल चुन्हा यांची निवड करण्यात आली. आयोगाला ३० दिवसांत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले.

कर्नाटक मंत्रिमंडळाने कुबन पार्क पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक, मध्य विभाग पोलीस उपायुक्त, मैदानाची जबाबदारी असलेले अतिरिक्त पोलीस आयुक्त यांच्या निलंबनाचा निर्णय घेतला. कर्नाटक मंत्रिमंडळाची गुरुवारी बैठक झाली. यामध्ये या घटनेबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आल्याचे सिद्धरामैय्या यांनी नमूद केले.

‘आरसीबी’कडून मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १० लाख

‘आयपीएल’ विजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूूरु संघातर्फे चेंगराचेंगरीत मृत्युमुखी पडलेल्या ११ जणांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. ‘बुधवारी बेंगळूरुमध्ये घडलेल्या दुर्दैवी घटनेमुळे संघाला खूप वेदना झाल्या आहेत,’ असे आरसीबीने गुरुवारी निवेदनात म्हटले आहे. या घटनेत ५० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. त्यांच्या मदतीसाठी निधी उभारण्यात येत असल्याचे संघातर्फे सांगण्यात आले.

चेंगराचेंगरीप्रकरणी गुन्हा दाखल

दुर्घटनेप्रकरणी ‘आरसीबी’ फ्रँचायझी, डीएनए एंटरटेनमेंट, ‘केएससीए’च्या प्रशासकीय समितीविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. हे प्रकरण चौकशीसाठी गुन्हे अन्वेषण्कडे (सीआयडी) वर्ग करण्यात आले आहे.

कार्यक्रमांसाठी मानक पद्धती : गृहमंत्री

उत्सव तसेच मोठ्या कार्यक्रमांतील कोणत्याही अनुचित घटना रोखण्यासाठी एक नवीन मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करण्यात येईल, अशी घोषणा कर्नाटकचे गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांनी गुरुवारी केली. परमेश्वर यांनी गुरुवारी क्रीडांगण आणि परिसराला भेट घेत घटनेचा आढावा घेतला. पत्रकारांशी बोलताना परमेश्वर म्हणाले की, ‘अशा घटना रोखण्याच्या उद्देशाने, सरकार आणि गृह विभाग एक नवीन मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करत आहे. आतापासून कोणतेही मोठे कार्यक्रम, बैठका आणि उत्सव पोलीस विभागाने जारी केलेल्या निर्देशांच्या चौकटीत आयोजित केले पाहिजेत, अशा आम्ही सूचना देऊ’.

अहवाल सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

बंगळुरू : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गुरुवारी चेंगराचेंगरीप्रकरणी राज्य सरकारला परिस्थिती अहवाल (स्टेटस रिपोर्ट) सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेत कर्नाटक सरकारला नोटीस बजावली आणि १० जूनपर्यंत सविस्तर स्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. प्रभारी मुख्य न्यायाधीश व्ही. कामेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती सी. एम. जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने न्यायालयाच्या ‘रजिस्ट्री’ला हे प्रकरण स्वत:हून जनहित याचिका म्हणून हाताळण्याचे निर्देश दिले.

चेंगराचेंगरीचे हे प्रकरण विभागीय खंडपीठासमोर आल्यानंतर तेव्हा महाअधिवक्ता शशी किरण शेट्टी म्हणाले की, क्रीडांगणात मोफत प्रवेशाची घोषणा केल्याने प्रवेशद्वाराबाहेर चाहत्यांची मोठी गर्दी झाली आणि चेंगराचेंगरी झाली. त्यांनी स्पष्ट केले की सरकारचा या प्रकरणाला गैरपद्धतीने हाताळण्याचा कोणताही उद्देश नाही. काय चूक झाली हे समजून घेणे आणि अशा दुर्घटना पुन्हा घडू नयेत याची खात्री करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे, असे ते म्हणाले. दरम्यान, मोठ्या सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये सुस्पष्ट मानक कार्यपद्धतीचा (एसओपी) अवलंब करणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.