नवी दिल्ली : निवडणुकीच्या तोंडावर ‘सीएए’ लागू करण्यात आल्याने भाजपसाठी हा प्रचारातील प्रमुख मुद्दा ठरणार आहे. तर पश्चिम बंगाल, आसाम आदी काही राज्यांमध्ये यामुळे राजकीय वाद पेटण्याची शक्यता निर्माण आहे. भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ‘सीएए’ लागू करण्यास पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री व तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी कडाडून विरोध केला आहे. या कायद्याच्या आधारे धर्मा-धर्मामध्ये, लोकांमध्ये भेदभाव करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्यामुळे त्याला विरोध केला जाईल, असे बॅनर्जी यांनी स्पष्ट केले. केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनीही आपल्या राज्यात सीएएची अंमलबजावणी केली जाणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप काँग्रेसचे माध्यम विभागप्रमुख जयराम रमेश यांनी केली. हेही वाचा >>> मुख्यमंत्री खुर्चीवर, पण दलित उपमुख्यमंत्री जमिनीवर बसल्याने वाद? ‘बीआरएस’कडून व्हिडीओ ट्वीट अ‍ॅम्नेस्टी इंडियाचा विरोध नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारांविरुद्ध जाणारा पक्षपाती कायदा असल्याचे सांगून, हा कायदा समानतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे अ‍ॅम्नेस्टी इंडियाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारने सीएएबाबतची अधिसूचना जारी केल्यानंतर, अ‍ॅम्नेस्टी इंडियाने ‘एक्स’वरील अनेक पोस्टद्वारे सरकारवर टीका केली. हा देशात फूट पाडणारा कायदा असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. संसदेने डिसेंबर २०१९ मध्ये मंजूर केलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचे नियम अधिसूचित करण्यासाठी मोदी सरकारला चार वर्षे आणि तीन महिने लागले. केंद्र सरकार अत्यंत व्यावसायिक असून वेळेवर काम करते, असा दावा पंतप्रधान करतात. मग, ‘सीएए’चे नियम अधिसूचित करण्यासाठी इतका वेळ का लागला? - जयराम रमेश, माध्यम विभागप्रमुख, काँग्रेस आम्ही राज्यभर सीएए कायद्याच्या प्रती जाळू. या कायद्याच्या विरोधातील अहिंसक, शांततमय, लोकशाही चळवळ आम्ही सुरूच ठेवू. याशिवाय, आम्ही कायदेशीर लढाही सुरू ठेवू. आसाम व ईशान्य भारतातील लोक सीएए कधीही स्वीकारणार नाहीत. - समज्जुल भट्टाचार्य, समन्वयक, आसु हेही वाचा >>> इस्रोपाठोपाठ DRDO च्या वैज्ञानिकांचा डंका; ‘दिव्यास्र’ मोहीम यशस्वी, पंतप्रधानांकडून शाबासकी मुस्लीम अल्पसंख्याकांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक म्हणून वागवणाऱ्या सीएएची केरळमध्ये अंमलबजावणी केली जाणार नाही हे सरकारने वारंवार सांगितले आहे. या धार्मिक फूट पाडणाऱ्या कायद्याला विरोध करण्यासाठी संपूर्ण केरळची एकजूट आहे. - पिनरायी विजयन, मुख्यमंत्री, केरळ ******* ‘पीडित मानवते’च्या भल्यासाठी लागू करण्यात आलेला नागरिकत्व कायदा ऐतिहासिक आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानातील धार्मिक अत्याचारग्रस्त समाजांना मानाने जगण्याचा मार्ग उपलब्ध होईल. - योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तरप्रदेश ******* सीएए लागू करण्याचा नरेंद्र मोदी सरकारचा निर्णय हा निवडणूक रोख्यांवरून उद्भवलेल्या वादापासून लोकांचे लक्ष वळवण्यासाठी आहे. - क्लाइड क्रॅस्टो, राष्ट्रीय प्रवक्ते, राकाँ (शरद पवार गट) ******* भाजप सरकारच्या फूटपाडू धोरणामुळे सीएएला शस्त्र बनवले आहे. त्यांनी मुसलमानांचा आणि श्रीलंकेतील तमिळ लोकांचा विश्वासघात केला आहे. - एम.के. स्टालिन, मुख्यमंत्री, तमिळनाडू ******* एनपीआर व एनआरसी याचे लक्ष्य मुस्लिमच आहेत. याला विरोध करण्यासाठी जे रस्त्यांवर आले होते, त्यांना पुन्हा विरोध करण्याशिवाय काही पर्याय नाही. - असदुद्दीन ओवेसी, अध्यक्ष, एआयएमआयएम
