बहुजन समाज पक्ष वगळता अन्य सर्व राष्ट्रीय पक्षांनी निवडणूक जाहीरनाम्यात मतदारांना मोफत वस्तूंचे आश्वासन देणे हा आपला विशेषाधिकार असल्याची भूमिका सोमवारी निवडणूक आयोगापुढे मांडली. 
निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्षांकडून मतदारांना वेगवेगळ्या वस्तू मोफत देण्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यात दिले जाते. या प्रकारची आश्वासने देण्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना मार्गदर्शक तत्त्वे आखून द्यावीत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देशातील वेगवेगळ्या राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांची बैठक सोमवारी बोलावली होती. पाच राष्ट्रीय आणि २३ प्रादेशिक पक्षांचे प्रतिनिधी या बैठकीत सहभागी झाले होते.
बहुजन समाज पक्ष वगळता सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने निवडणूक जाहीरनाम्यावर कोणतीही बंधने घालण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी केली. मात्र, बहुजन समाज पक्षाने त्याला विरोध केला. जाहीरनाम्यांमध्ये कोणतीही वस्तू मोफत देण्याचे आश्वासन अजिबात देण्यात येऊ नये. या प्रकारच्या आश्वासनांमुळे खुली स्पर्धा होत नाही आणि मतदार अशा प्रकारच्या आश्वासनांना बळी पडण्याची शक्यता असते, अशी भूमिका पक्षाने घेतली. प्रादेशिक पक्षांपैकी नागालॅंड पीपल्स फ्रंट आणि मिझो नॅशनल फ्रंट या दोघांनीच बहुजन समाज पक्षाच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला.
निवडणूक जाहीरनामा तयार करणे हा राजकीय पक्षांचा हक्क आहे, असे सांगत कॉंग्रेस, भारतीय जनता पक्ष आणि डाव्या पक्षांनी त्यावर कोणतीही बंधने घालायला विरोध केला.