मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांचे स्पष्टीकरण दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना अवघड प्रश्नांसाठी अतिरिक्त गुण देण्याचे धोरण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) रद्द केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली. मात्र, गुण नियंत्रण धोरणात मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप केला जाणार नसल्याचे स्पष्ट करत मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी यासंबंधी करण्यात येणारे आरोप फेटाळून लावले आहेत. गुण नियंत्रण धोरणास चुकीच्या पद्धतीने स्थगिती दिली जात असेल तर यासंबंधी न्यायालय देईल तो निर्णय सर्वाना मान्य करावा लागेल, असेही ते म्हणाले. कठीण विषयात विद्यार्थ्यांना कठीण प्रश्नासाठी अतिरिक्त गुण दिले जात होते. मात्र काही दिवसांपूर्वी ही पद्धती रद्द करण्याचा निर्णय सीबीएसईने घेतला होता. आम्ही गुण नियंत्रण धोरणात कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करणार नाही. याबाबत संबंधित शिक्षण मंडळानेच निर्णय घेणे योग्य ठरेल, असेही जावडेकर म्हणाले. अतिरिक्त गुण देणारी पद्धती रद्द करण्याचा सीबीएसईचा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगित केला. सीबीएसईने या निर्णयासाठी ३२ मंडळांची मान्यता मिळविली होती. सीबीएसईने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे ठरविले आहे. मात्र कायदेशीर सल्लागारांशी चर्चा केल्यानंतरच याबाबत सीबीएसई निर्णय घेणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे बारावीच्या निकालाला विलंब होण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. सीबीएसईने गुण नियंत्रण धोरणासह बारावीचा निकाल जाहीर केला असला तरी त्यात स्पष्टता नाही. राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, तामिळनाडू, हरयाणा या राज्यांतील मंडळेही याबाबत संभ्रमात आहेत. निकालाला विलंब झाल्यास विद्यार्थ्यांना पुढील प्रवेशासाठी अडचण येऊ शकते. सीबीएसईने घेतलेल्या तडकाफडकी निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकते. वर्ष पूर्ण झाल्याशिवाय घेतलेला निर्णय म्हणजे विद्यार्थ्यांवर अन्यायच ठरेल, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रत्येक राज्यातील शिक्षण मंडळांनी गुण नियंत्रण धोरणाबाबत विचारविनिमय करून निर्णय घ्यावा. कोणताही निर्णय अचानक लागू करण्याऐवजी तो नव्या वर्षांपासून लागू करणे योग्य ठरेल. - प्रकाश जावडेकर, मनुष्यबळ विकास मंत्री
