नवी दिल्ली : जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या घटनेच्या अनुच्छेद ३७० मधील तरतुदी रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उन्हाळी सुट्टय़ांनंतर विचार करण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दर्शवली. या पूर्वाश्रमीच्या राज्यात सध्या होत असलेल्या सीमांकनाच्या पार्श्वभूमीवर याचिकेची तातडीने सुनावणी होणे आवश्यक असल्याबाबत ज्येष्ठ वकील शेखर नाफडे यांनी केलेल्या युक्तिवादाची सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण व न्या. हिमा कोहली यांनी नोंद घेतली. ‘हे अनुच्छेद ३७० संबंधीचे प्रकरण आहे. सीमांकनाची प्रक्रियाही सुरू आहे’, असे अ‍ॅड. म्हणाले. ‘आम्ही यावर विचार करू. हे पाच सदस्यीय खंडपीठाने विचारार्थ घेण्याचे प्रकरण आहे. मला त्यासाठी खंडपीठाची फेररचना करावी लागेल’, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. पाच सदस्यीय खंडपीठाची रचना करून उन्हाळी सुट्टीनंतर याचिका सुनावणीला घेण्याचे न्यायालयाने मान्य केले. अनुच्छेद ३७०च्या तरतुदी रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला, तसेच जम्मू काश्मीर राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन करणाऱ्या जम्मू व काश्मीर पुनर्रचना कायदा २०१९ ला आव्हान देणाऱ्या याचिका तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी २०१९ साली सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडे वर्ग केल्या होत्या.
