नोकरदार आणि मध्यमवर्गाची मात्र निराशा करोना आपत्ती आणि शेतकरी आंदोलनाच्या आव्हानात्मक परिस्थितीत सोमवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विकासाला गती देण्यासाठी सरकारी तिजोरी अधिक खुली करणारा अर्थसंकल्प सादर केला. आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रांमध्ये मोठी भांडवली गुंतवणूक करताना खर्चाची तमा सरकारने बाळगलेली नाही. त्यामुळे वित्तीय तूट एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ९.५ टक्के इतकी फुगणार आहे. अनेक अप्रत्यक्ष मार्गानी रोजगारात वाढ करण्याचा प्रयत्न झाला असला, तरी प्राप्तिकर दरातील सवलतीतून खिशात अधिक पैसे राहतील ही नोकरदार-मध्यमवर्गाची अपेक्षा पूर्ण झाली नाही. आता भविष्यनिर्वाह निधीही करमुक्त राहणार नसून वार्षिक २.५ लाखांपेक्षा रकमेच्या निधीतील गुंतवणुकीवर कर भरावा लागेल. ‘खर्च, खर्च, खर्च’ हा मंत्र अर्थसंकल्पात आळवणाऱ्या सर्वसामान्यांना मात्र खर्चाची फारशी संधी दिलेली नाही. त्यामुळे कवयित्रीश्रेष्ठ शान्ता शेळके यांच्या ‘मागते मन एक काही, दैव दुसरे घडविते’ या काव्यपंक्ती प्रस्तुत अर्थसंकल्पाचे समर्पक वर्णन करतात! आरोग्य खर्चात करोनामुळे १३७ टक्के वाढ. कोविड लशीसाठी ३५००० कोटी पेट्रोलवर २ रुपये ५० पैसे, तर डिझेलवर ४ रुपये कृषी अधिभार शुल्क प्राप्तिकर रचनेत बदल नाही. ७५ वर्षे वयावरील व्यक्तींना प्राप्तिकर विवरण पत्र भरण्यातून सूट २० वर्षे जुनी व्यक्तिगत व १५ वर्षे जुनी व्यावसायिक वाहने मोडीत काढणार देशात उच्च शिक्षण आयोगाची निर्मिती, त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करणार शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट बीपीसीएल, एअर इंडिया, पवनहंस, आयडीबीआय,बीईएमएल, नीलांचल इस्पात निगमची निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करणार परवडणाऱ्या घरांसाठी १.५ लाखांच्या कर्जावर अतिरिक्त वजावट. मार्च २०२२ पर्यंत परवडणाऱ्या घर योजनांना करसूट निर्देशांकांची उसळी.. केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे जोरदार स्वागत भांडवली बाजाराने सप्ताहारंभीच्याच व्यवहारात केले. एकटा मुंबई शेअर बाजाराचा सेन्सेक्स सत्रअखेर तब्बल २,३१४.८४ अंशांनी झेपावत ४८,६००.६१ पर्यंत उंचावला. यामुळे देशातील सर्वात जुन्या भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदारांची संपत्तीही एकाच सत्रात थेट ६.३५ लाख कोटी रुपयांनी वाढली. तर निफ्टी ६४६.६० अंश वाढीसह विक्रमानजीक, १४,२८१.२० वर स्थिरावला. सत्रातील दुसरी मोठी निर्देशांक सत्रझेप सोमवारी नोंदली गेली. कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांच्या मिळकतीमध्ये वाढ होईल यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे तर कृषी उत्पन्न बाजार समित्या अधिक सक्षम करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. - नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान. सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका आणि एक विमा कंपनी यांच्यासह सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांच्या भागभांडवलाची विक्री करून सरकारने भारताची मालमत्ता भांडवलदार मित्रांच्या हाती सुपूर्द करण्याची योजना आखली आहे. - राहुल गांधी, काँग्रेस नेते.
