जमीन अधिग्रहण विधेयकाच्या सुधारित अध्यादेशास राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी मंजुरी दिली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांच्या एकजुटीमुळे राज्यसभेत जमीन अधिग्रहण विधेयक मंजूर करण्यास असमर्थ ठरलेल्या केंद्र सरकारने ५ एप्रिल रोजी दुसऱ्यांदा अध्यादेश काढण्याची तयारी केली होती. त्यानुसार ३१ मार्चला झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे अध्यादेश मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता. या अध्यादेशात लोकसभेत मंजूर झालेल्या जमीन अधिग्रहण विधेयकातील नऊ सुधारणांचा समावेश करण्यात आला आहे. गतवर्षी ५ ऑक्टोबरला केंद्र सरकारने जमीन अधिग्रहण विधेयकासाठी अध्यादेश मंजूर केला होता. सहा महिन्यांच्या आत संबंधित विधेयक सरकारला मंजूर करावे लागेल. तीव्र विरोधानंतरही बहुमताच्या जोरावर केंद्र सरकारला जमीन अधिग्रहण विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात यश आले होते. मात्र राज्यसभेत विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांची कोंडी केली होती. याशिवाय नव्याने अध्यादेश आणण्यात सर्वात मोठा तांत्रिक अडथळा राज्यसभेतच होता. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अद्याप सुरू आहे. त्यामुळे अध्यादेश आणण्यासाठी कोणत्या तरी एका सभागृहाचे सत्रावसान करणे गरजेचे होते. त्यानुसार राज्यसभेत सत्रावसान करण्यात आले. त्यामुळेच सुधारित अध्यादेश आणणे सरकारला शक्य झाले आहे. तब्बल नऊ सुधारणांसह या अध्यादेशात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. विशेष म्हणजे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी सहा महिन्यांपूर्वी अध्यादेशावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी, सदानंद गौडा व अरुण जेटली यांना पाचारण केले होते. त्यामुळे आताही केंद्र सरकारमध्ये धाकधुक होती. संसदीय प्रक्रिया किचकट असल्याने आम्हाला दुसऱ्यांदा अध्यादेश आणावा लागला, अशी प्रतिक्रिया सरकारमधील सूत्रांनी दिली. मध्यांतरानंतर येत्या २० एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीयमंत्र्यांना विरोधी पक्षांशी चर्चा करण्याचे निर्देश दिले आहे. ज्यात नितीन गडकरी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली यांचा समावेश आहे. तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, बसप व समाजवादी पक्षांनी राज्यसभेत साथ दिल्यास केंद्र सरकारला जमीन अधिग्रहण विधेयक राज्यसभेत संमत करता येईल.सरकारसमोरील आव्हाने*मोदी सरकारच्या दहा महिन्यांमधील अकरावा अध्यादेश*लोकसभेत चर्चा घडवून नव्याने विधेयक आणावे लागेल.*त्यानंतर राज्यसभेत विरोधकांची समजूत काढण्याचे मोठे आव्हान. *विरोधकांची मनधरणी करण्यात अयशस्वी ठरल्यास संयुक्त अधिवेशन बोलवावे लागेल.
