राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांचे भाकीत
देशातला काळा पैसा खणून काढण्यासाठी, भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी निश्चलनीकरणाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात येत असले तरी नजीकच्या काळात या निर्णयाचे प्रतिकूल परिणाम अर्थव्यवस्थेवर दिसून येणार असल्याचे संकेत अर्थतज्ज्ञ देत असतानाच राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनीही त्यात आता सूर मिसळला आहे. नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेची गती काही काळासाठी मंदावू शकते, असे भाकीत राष्ट्रपतींनी केले आहे.
चलनातून बाद झालेल्या ५०० आणि एक हजाराच्या नोटा बँकांकडे जमा करण्याची केंद्र सरकारने दिलेली मुदत ३० डिसेंबर २०१६ रोजी संपुष्टात आली. लोकांना सहन करावा लागणारा चलनताप ३० डिसेंबरनंतर कमी होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, अजूनही नागरिकांना चलनचटके सहन करावे लागत आहेत. या मुद्दय़ावरून विरोधकांनी पंतप्रधानांना धारेवर धरले असतानाच आता राष्ट्रपतींनीही केंद्राच्या या निर्णयावर अप्रत्यक्षपणे टीकाच केल्याचे स्पष्ट होत आहे. राष्ट्रपती पुढे म्हणाले की, ‘काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी आणि भ्रष्टाचाराचा समर्थपणे सामना करण्यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, या लढय़ात अर्थव्यवस्थेचा वेग काहीसा मंदावू शकतो. या सगळ्याचा त्रास गरिबांना जास्त प्रमाणात सहन करावा लागत आहे. गरिबांना होणारा हा त्रास कमी करण्यासाठी सरकारने अधिक काळजी घेणे गरजेचे आहे. गरिबी हटविण्याच्या दृष्टीने सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलले असले तरी गरीबवर्ग दीर्घ काळ वाट पाहू शकेल, याबाबत मात्र मला शंका आहे. कारण त्यांना आता संकटग्रस्तांचा साहाय्यक, अशी भूमिका निभवायची आहे जेणेकरून त्यांना भूक, बेरोजगारी आणि शोषणविरहिततेच्या दिशेने सुरू असलेल्या राष्ट्राच्या वाटचालीत सक्रिय सहभाग घ्यायचा आहे.’ दरम्यान, नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर राष्ट्रपतींनी केंद्राच्या या निर्णयाचे स्वागत केले होते.
जुन्या नोटांबद्दल माहिती नाही : जेटली
नवी दिल्ली : नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे ९७ टक्के नोटा जमा झाल्याच्या ‘ब्लूमबर्ग’च्या अहवालाबद्दल केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कानावर हात ठेवले आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे नेमक्या किती नोटा जमा झाल्या आहेत, यासंदर्भात मला काहीही माहिती नाही, असे जेटली म्हणाले. तर रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही नोटामोजणी सुरू असून लवकरच त्याबाबतची माहिती केंद्राकडे सादर केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. निश्चलनीकरणाचा निर्णय जाहीर होईपर्यंत ५०० आणि एक हजारांच्या नोटांच्या स्वरूपात १५ लाख कोटी रुपये चलनात होते.
‘जीडीपी’ पाच टक्क्य़ांवर
नवी दिल्ली : निश्चलनीकरणामुळे राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा दर चालू आर्थिक वर्षांच्या तिसऱ्या तिमाहीत थेट पाच टक्क्यांवर येण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. ‘एचएसबीसी’ या जागतिक वित्त सेवा कंपनीने तयार केलेल्या अहवालात तिमाहीत निर्मिती तसेच सेवा क्षेत्राच्या सुमार प्रवासाकडेही लक्ष वेधले आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१६ दरम्यान देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन पाच टक्के तर पुढील तिमाहीत, जानेवारी ते मार्च २०१७ मध्ये हा दर ६ टक्के असेल, असे ‘एचएसबीसी’ने म्हटले आहे. निश्चलनीकरणाचा विपरीत परिणाम देशाच्या निर्मिती तसेच सेवा क्षेत्रावर झाल्याचे नुकत्याच जाहीर झालेल्या डिसेंबरमधील आकडेवारीवरून स्पष्ट आहे.
