अरुणाचल प्रदेशमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाविरोधात काँग्रेसने दाखल केलेल्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी होकार दिला. ज्या अहवालाच्या आधारावर अरूणाचल प्रदेशमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली, तो राज्यपालांचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती जे. एस. खेहर आणि न्या. सी. नागाप्पन यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी सुनावणी झाली. अरूणाचल प्रदेशमधील नव्या घडामोडींबद्दल न्यायालयाला माहिती का देण्यात आली नाही, असाही सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि तेथील राज्यपालांना नोटीस बजावली असून, शु्क्रवारपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी एक फेब्रुवारीला होणार आहे. अरूणाचल प्रदेशमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीला राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी मंजुरी दिली. दिल्लीचे माजी पोलीस आयुक्त वाय एस दडवाल आणि माजी आयएएस अधिकारी जी एस पटनाईक यांची अरूणाचल प्रदेशच्या राज्यपालांचे सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यापासून काँग्रेसने सत्ताधारी भाजपवर जोरदार टीका केली आहे. हा प्रकार म्हणजे लोकशाहीची हत्या असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. त्याचबरोबर लगेचच पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले. केंद्र सरकारने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केल्यानंतर प्रणव मुखर्जी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांना भेटीसाठी बोलावले होते. त्यामुळे सोमवारी राजनाथ सिंह यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली होती. या भेटीनंतरच राष्ट्रपतींनी केंद्र सरकारच्या शिफारशीला मंजुरी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
