पीटीआय, नवी दिल्ली सरकारी नोकऱ्यांच्या पदभरतीत घराण्यातील नातलगांचीच नियुक्ती, वशिलेबाजी आणि भ्रष्टाचार करणाऱ्या घराणेशाही चालवणाऱ्या पक्षांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मंगळवारी टीकास्त्र सोडले. ‘रोजगार-नियुक्त्यांत पैसे घेण्यासाठी ‘दरपत्रक’ (रेट कार्ड) निश्चित करून लुटणाऱ्या पक्षांकडे आपल्या युवकांचे भविष्य सोपवायचे की विद्यमान सरकारच्या सुरक्षित हातांत त्यांचे भवितव्य द्यायचे, हे देशाने आता ठरवावे,’ असे आवाहनही मोदींनी यावेळी केले. देशभरात ४३ ठिकाणी मंगळवारी रोजगार मेळावे घेण्यात आले. विविध केंद्र सरकारी विभाग, तसेच राज्य-केंद्रशासित प्रदेशांतील विविध विभागांत पदभरती करण्यात आली आहे. या मेळाव्यांतर्गत या नियुक्तिपत्रांचे वाटप केल्यानंतर ७० हजार १२६ नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांना दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संबोधित करताना मोदी म्हणाले की, घराणेशाही असलेल्या पक्षांनी भरती प्रक्रियेत भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीला प्रोत्साहन देऊन तरुणांच्या स्वप्नांचा ‘चक्काचूर’ केला आहे. तर भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार युवकांचे संकल्प प्रत्यक्ष आणण्यासाठी प्रयत्नरत आहे. मोदींनी यावेळी कोणाचेही नाव घेतले नसले तरी पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसकडे त्यांचा रोख होता. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे सरकार विविध सरकारी नोकऱ्यांसाठी ‘रेट कार्ड’ निश्चित करत असल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला आहे. यावेळी राष्ट्रीय जनता दलाचे (राजद) नेते लालुप्रसाद यादव यांच्यावरही टीका करताना मोदी म्हणाले, की एका माजी रेल्वेमंत्र्यांवर नोकऱ्यांच्या बदल्यात गरीब शेतकऱ्यांकडून जमीन आपल्या नावावर केल्याप्रकरणी गुन्हेगारी स्वरुपाचा खटला सुरू आहे. भरतीप्रक्रियेला पूर्वी एक ते दीड वर्ष लागत असे. आता ही प्रक्रिया काही महिन्यांत पूर्ण केली जाते. एका बाजूला घराणेशाही चालवणारे, भ्रष्टाचार करणारे, देशातील युवकांना लुटणारे पक्ष आहेत. ‘रेट कार्ड’ हा त्यांचा मार्ग आहे. आम्ही मात्र युवकांचे व त्यांच्या कुटुंबाचे भविष्य ‘सेफ गार्ड’ (सुरक्षित) करण्याचे काम करत आहोत. केंद्र सरकारची रोजगार मोहीम पारदर्शक आणि सुशासनाचे जिवंत उदाहरण असल्याचे सांगून मोदींनी आरोप केला, की ठराविक घराण्यांकडून चालवल्या जाणाऱ्या पक्षांनी प्रत्येक क्षेत्रात वशिलेबाजी आणि घराणेशाहीला प्रोत्साहन दिले. सरकारी नोकऱ्या देताना तर ते हमखास भ्रष्टाचार करायचे. देशातील कोटय़वधी जनतेशी या पक्षांनी विश्वासघात केला आहे. आमच्या सरकारने मात्र या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणली आणि नात्यागोत्यांची वशिलेबाजी संपवली. हे ‘रोजगार मेळावे’ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) आणि भाजपच्या सरकारांची वेगळी ओळख बनले आहेत. सरकारी नोकऱ्या देणाऱ्या प्रमुख संस्था झ्र् संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी), स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (एसएससी) आणि रेल्वे रिक्रूटमेंट बोर्डाने (आरआरबी) पूर्वीच्या तुलनेत अधिक तरुणांना नोकऱ्या दिल्या आहेत. त्यासाठीची परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शक आणि सोपी करण्यावरही या संस्थांचा भर आहे. ‘भरती परीक्षेत मातृभाषेवर भर मोदी म्हणाले, की काही पक्षांनी भाषेच्या नावाखाली नागरिकांना एकमेकांविरुद्ध उभे करण्याचे आणि देशात फूट पाडण्याचे काम केले. परंतु आपले सरकार जनतेला रोजगार देण्यासाठी हीच भाषा माध्यम म्हणून वापरत आहे. आपले स्वप्न पूर्ण करू इच्छिणाऱ्या कोणासाठीही कोणतीही भाषा अडथळा ठरू नये, याची काळजी आमचे सरकार घेत आहे. आता भरती आणि प्रवेश परीक्षा मातृभाषेतून घेण्यावर सरकारचा भर आहे. त्याचा जास्तीत जास्त लाभ तरुणांना होत आहे. प्रादेशिक भाषांमधील परीक्षेमुळे तरुणांना आपली क्षमता सहज सिद्ध करण्याची संधी उपलब्ध होत आहे.
