दिल्लीच्या वेशींवर दोन महिन्यांहून अधिक काळ शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असूनही केंद्र सरकार वादग्रस्त शेती कायदे मागे घेण्यास तयार नसल्याने हे कायदे रद्द करण्यासाठी लोकसभेत खासगी विधेयक मांडण्याचा निर्णय काँग्रेसच्या पंजाबमधील खासदारांनी घेतला आहे. राज्यसभेतही विरोध पक्षांकडून ते मांडले जाण्याची शक्यता असल्याची माहिती काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी मंगळवारी दिली. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला विरोधी पक्षांनी समर्थन दिले असून ते खासगी विधेयकालाही पाठिंबा देतील, असे तिवारी यांनी सांगितले. मात्र काँग्रेसकडून मांडले जाणारे खासगी विधेयक प्रतीकात्मक विरोधापुरते सीमित राहण्याची शक्यता अधिक आहे. आतापर्यंत फारच कमी वेळा खासगी विधेयके संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत झाली आहेत. विद्यमान लोकसभेत सत्ताधारी भाजपचे बहुमत असून राज्यसभेतही भाजप व त्यांच्या समर्थक पक्ष सदस्यांची संख्या विरोधकांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे खासगी विधेयक मंजूर करणे अवघड असेल. पंतप्रधान मोदींच्या ‘आंदोलनजीवी’ या टिप्पणीवर शेतकरी आंदोलनात प्रमुख सहभाग असलेल्या अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने मंगळवारी अधिकृतपणे प्रतिक्रिया दिली. राज्यसभेतील भाषणात पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्यलढय़ापासून आतापर्यंत झालेल्या अनेक आंदोलनांना काळिमा फासण्याचा प्रयत्न केल्याची टीका समितीच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषदेत केली. स्वातंत्र्यसंग्राम झाला नसता तर देश स्वतंत्र झाला नसता, १९७४ मध्ये आणीबाणीविरोधात संघर्ष झाला नसता तर देशात लोकशाही टिकली नसती, १८९४ मध्ये ब्रिटिश राजवटीत भूसंपादन कायद्याविरोधात आंदोलन झाले नसते तर नवा कायदा झाला नसता, असा प्रतिवाद हन्नान मोल्ला, मेधा पाटकर, प्रतिभा शिंदे, अशोक ढवळे आदी नेत्यांनी केला.
